कॉक्रोच जनता पार्टीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत आपल्या आंदोलनामुळे प्रशासनाला "नतमस्तक होऊन" देशातील विद्यार्थी आणि तरुणांचे म्हणणे ऐकावे लागले आणि त्यांना त्यांचा हक्क द्यावा लागला, असा दावा केला आहे. मात्र, आंदोलन इथेच थांबणार नसल्याचेही पक्षाने स्पष्ट केले.

"देशातील दुर्गम भागांपासून ते सर्वाधिक वंचित समुदायांपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याला उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा मिळेपर्यंत आपल्याला पुढे जात राहावे लागेल. हे आंदोलन दडपण्यासाठी शक्तीचा वापर केला, गुन्हे दाखल केले किंवा अन्य कोणतेही प्रयत्न केले, तरी आम्ही 'स्कूल ठीक करो'च्या मागणीवर ठाम राहू," असे कॉक्रोच जनता पार्टीने म्हटले आहे.

कर्नाटकात शिक्षण सुधारणांसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळातील पाच सदस्यांची उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीत उच्च शिक्षण मंत्री बसवराज रायरेड्डी, गृहमंत्री तसेच आयटी-बीटी आणि ई-गव्हर्नन्स मंत्री प्रियांक खरगे, वैद्यकीय शिक्षण व कौशल्य विकास मंत्री शरण प्रकाश पाटील आणि शालेय शिक्षण मंत्री मधु बंगारप्पा यांचा समावेश आहे.

या समितीकडून परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता, शिक्षण शुल्क आणि कोचिंग व्यवस्थेचे नियमन, सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधील पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाचा दर्जा, अभ्यासक्रम व कौशल्यविकास, विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य व कल्याण तसेच शिक्षणातील समान संधी आणि सर्वसमावेशकता या मुद्द्यांचा आढावा घेतला जाणार आहे.

राजस्थानातही सरकारी शाळांच्या स्थितीचा आढावा

राजस्थान सरकारनेही सरकारी शाळा आणि शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत. जयपूरमधील शाळांची पाहणी करण्यासाठी आशुतोष रांका यांच्या नेतृत्वाखाली कॉक्रोच जनता पार्टीचे पथक राजस्थानमध्ये पोहोचले होते. मात्र, या पथकाच्या ताफ्यावर काही समाजकंटकांनी हल्ला केल्याचा दावा करण्यात आला.

यानंतर राजस्थान सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याचे मान्य केले. मात्र, यासाठी तत्कालीन अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरत विद्यमान सरकारने पूर्वीच्या सरकारकडेही बोट दाखवले.

शिक्षणमंत्र्यांना खुले पत्र

यापूर्वी याच वर्षी कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी देशातील विविध राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना खुले पत्र लिहिले होते. सरकारी शाळांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी तातडीने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते.

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या शाळा सुधारणा मोहिमेसाठी त्यांनी राज्यनिहाय सरकारी शाळांची माहितीही मागितली होती. सरकारी शाळांची संख्या, त्यांची स्थिती आणि विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सुविधांची माहिती मिळवण्यावर त्यांनी भर दिला.

"मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांसाठीही संघर्ष करावा लागत असेल, तर देश प्रगती करेल अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतो?" असा सवाल अभिजीत दिपके यांनी केला होता. देशभरातील राज्य सरकारांनी 'युद्धपातळीवर' सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.

दुर्गम आणि वंचित भागांतील विद्यार्थ्यांवर भर

कॉक्रोच जनता पार्टीने आपल्या मोहिमेत केवळ मोठ्या शहरांतील किंवा विकसित भागांतील शाळांवर लक्ष केंद्रित न करता देशातील सर्वाधिक दुर्गम आणि वंचित भागांतील विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षणाच्या सुविधा मिळाव्यात, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शाळांमधील पायाभूत सुविधा, शिक्षणाचा दर्जा, विद्यार्थ्यांचे कल्याण आणि शिक्षणातील समान संधी या मुद्द्यांवर राज्य सरकारांनी ठोस आणि कालबद्ध उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात येत आहे.