तसेच काँग्रेसच्या वैष्णवी करगुळे, एमआयएमचे रियाज खरादी अनुपस्थित होते. सर्व उमेदवारांचे अर्ज वैध झाल्यावर माघारीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ही प्रक्रिया संपायला दोन-तीन मिनिटांचा अवधी असतानाच, अचानक शासनाने या निवडणुकीला स्थगिती दिल्याचे पत्र नगरसचिव प्रवीण दंतकाळे यांच्या व्हॉट्सऍपवर आले. याच्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी प्रक्रियेस स्थगिती दिली.

या नाटय़मय घडामोडींमुळे महापालिकेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी भाजपने या आदेशाला आक्षेप घेत राजकीय दबावतंत्रातून हा प्रकार झाल्याचा आरोप केला. महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी या प्रकाराबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले, तर भाजपच्या स्थायी सभापतिपदाच्या उमेदवार अंबिका पाटील यांनी याविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे महाविकास आघाडीने शासनाचे पत्र आल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

सत्ताधारी भाजपने घोडेबाजार करून ही निवडणूक जिंकण्याचा चंग बांधला होता. बेकायदेशीर पद्धतीने महापालिका सभेत एमआयएमच्या स्थायी सदस्यांची निवड करण्यात आली होती. त्याआधारे नगरसेविका पूनम बनसोडे यांनी शासन व उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. खरादी हे गटनेते नसून, एमआयएमच्या नगरसेविका नूतन गायकवाड या गटनेत्या असल्याचे एमआयएमच्या नऊपैकी सहा नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. विभागीय आयुक्तांकडे नूतन गायकवाड हेच गटनेते असल्याची नोंद आहे. याआधारे केलेल्या तक्रारीची नोंद घेत नगरविकास खात्याने या निवडणुकीला सात दिवसांची स्थगिती दिल्याचे महाविकास आघाडीकडून सांगण्यात आले.

पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे, शिवसेनेचे नगरसेवक महेश कोठे, काँग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे, वंचित आघाडीचे गटनेते आनंद चंदनशिवे, राष्ट्रवादीचे गटनेते किसन जाधव यांनी शासनाचे हे पत्र म्हणजे भाजपला चपराक असल्याचे मत व्यक्त केले. दरम्यान, पूनम बनसोडे यांनी खरादी यांच्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 9 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.