'सह्याद्री' आणि 'नंदगिरी' अतिथीगृहावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांपासून विविध विभागांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठका आयोजित होतात. या बैठकांमध्ये बटाटावड्यापासून शिरा व चमचमीत खाद्यपदार्थ दिले जातात.
पण या खानपान सेवेची लाखो रुपयांची बिले मंत्रालयीन विभागांनीच थकवली आहेत. त्यामुळे राज्याच्या राजशिष्टाचार विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. प्रलंबित बिले भरा, अन्यथा 'सह्याद्री' आणि 'नंदगिरी' अतिथीगृहात बैठकांसाठी आरक्षण मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकांपासून विविध महत्त्वाच्या बैठका, शासकीय पाहुण्यांसाठी 'सह्याद्री' अतिथीगृह व 'नंदगिरी' अतिथीगृहावर हॉल व विविध कक्ष उपलब्ध करून दिल्या जातात. फाईव्हस्टार खोल्यांपासून बैठकांसाठी प्रशस्त हॉल व विविध कक्ष उपलब्ध करून दिले जातात. या बैठकांसाठी पुरवण्यात येणाऱया विविध सेवांचे शुल्क भरावे लागते. मंत्रालयातील विविध विभागांनी बैठकांसाठी सेवा घेतल्या, पण जेवणापासून इतर सेवांचे पैसेच दिलेले नसल्याचे उघड झाले आहे.
आधी 25 टक्के रक्कम भरा
'सह्याद्री' व 'नंदगिरी' अतिथीगृहावर बैठका आयोजित करण्यापूर्वी किमान 25 टक्के रक्कम आगाऊ भरणा करणे बंधनकारक आहे. आगाऊ रक्कम भरल्याशिवाय बैठकांचे आयोजन करण्यापासून खानपान सेवा देणे शक्य होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राजशिष्टाचार विभागावरील थकीत बिलांचा वाढता डोंगर आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. या प्रलंबित देयकांवर महालेखापालांनीही आक्षेप घेतला आहे.
बिले भरा, अन्यथा बुकिंग मिळणार नाही
मंत्रालयीन विभागांची व विविध कार्यालयांची देयके प्रलंबित आहेत. ही बिले एका महिन्याच्या आत 'सह्याद्री' अतिथीगृहाच्या व्यवस्थापकांकडे भरावीत. विविध कार्यालयांनी 'सह्याद्री'ची बिले भरली नाहीत तर 'सह्याद्री' व 'नंदगिरी' राज्य अतिथीगृहामध्ये बैठकांचे आयोजन करता येणार नाही. कक्ष आरक्षित करता येणार नाही. खानपान सेवा व इतर सेवा पुरवणे शक्य होणार नाही.