छोट्या-छोट्या शोमध्ये उपस्थिती लावतात. सगळीकडे फिरत असतात. मग ते संसदेत का येत नाही, हे काही कळत नाही? पंतप्रधानही गप्प आहेत. दिल्लीत एवढी मोठी घटना घडली आहे, तुम्ही गृहमंत्री आहात. कायदा आणि सुव्यवस्था पाहतात. एवढी मोठी घटना होऊनही तुम्ही त्यावर बोलतही नाही. तुमचं तोंड शिवलंय का कोणी? असा सवाल करत खरगे यांनी अमित शहांचा समाचार घेतला.

अमित शहांनी जाहीरपणे बोलायला हवं होतं. देशाचे नुकसान होण्याऐवजी देशाच्या भल्यासाठी बोलणं गरजेचं आहे. कधी-कधी अपमानही सहन करावा लागतो. नाही मी नाही येणार, मी नाही बोलणार… असं तुम्ही म्हणत असाल तर जो धडा विद्यार्थ्यांनी तुम्हाला शिकवला आहे, त्यापेक्षा दुप्पट मोठा धडा विद्यार्थी आणि जनता मिळून तुम्हाला शिकवल्या शिवाय राहणार नाही, असा इशारा खर्गे यांनी दिला.

“पेपर चुराने वाले बचते रहे और मेहनत करने वाले पिटते रहे. यह कैसा न्याय है?” असा प्रश्न खरगे यांनी उपस्थित केला. परीक्षा सुधारणा विधेयकात फक्त आकडे बदलले आहेत. हा पेपरफुटीच्या समस्येवर तोडगा नाही. पेपरफुटी होऊच नये इतकी बळकट परीक्षा प्रणाली बनवण्याची गरज आहे. सरकारला पावलच उचलायची होती तर २०२४ मध्ये का निर्णय घेतले नाहीत. कारण त्यावेळी लोकसभा निवडणूक समोर होती आणि राजकीय कारणांमुळे सरकारचा निर्णय घेण्याची तयारी नव्हती, असा टोला खरगे यांनी लगावला.

परीक्षा प्रणालीत सुधारणा करण्याऐवजी सरकार असा कायदा घेऊन आलं ज्यात दोन वर्षांतच सुधारणा करावी लागत आहे. हे विधेयक समस्येचे उत्तर नाही तर सध्याचे वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न आहे. तरुणांचा व्यापक विरोध पाहून सरकारला जाणीव झाली की, हे आंदोलन आणखी वाढले तर त्याची राजकीय किंमत चुकवावी लागेल आणि म्हणून सरकारने विद्यार्थ्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेतला, अशी टीका खरगे यांनी केली.

सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने दबाव आणि भीतीपोटी धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्री पदावरून हटवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार आणि खुर्ची वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलले. विद्यार्थी आपल्या समस्या मांडत होते तेव्हा त्यांच्याशी चर्चा करण्याऐवजी सरकार त्यांना अराजक म्हटले. सरकारने आधीच चर्चा केली असती तर विद्यार्थ्यांवर इतका अमानुष लाठीहल्ला झाला नसला, असे खरगे यांनी सुनावले.