Friday, 10 May, 5.49 am सामना

मुख्य पान
तूर्त मराठा आरक्षण नाहीच! राज्य सरकारची याचिका फेटाळली

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश देण्याबाबतची राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात यंदा मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश होणार नाहीत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात एकूण 972 प्रवेश होणार होते. यात सरकारी आणि खासगी मिळून 213 प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार दिले जाणार होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.

दंतवैद्यक आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाली. त्याची परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये पार पडली. ऑनलाइन अभ्यासक्रम निवडीची प्रक्रिया सुरू असतानाच राज्य सरकारने यंदाच्या मार्चमध्ये मराठा आरक्षणाबाबत नवा कायदा लागू केला. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यावर आक्षेप घेत डॉ. अदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड आणि डॉ. रसिका सराफ यांच्यासह नागपूर, पनवेल आणि मुंबईतील अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात 8 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षण लागू झाल्यास पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार, मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार, असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. तसेच याबाबतची माहिती गुरुवारच्या सुनावणीत सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आज न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळली.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय

मराठा आरक्षण कायद्यातील कलम-4 मध्ये एकूण जागांच्या 16 टक्के जागा एसईबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद आहे. तर संवैधानिक आरक्षण एकूण उपलब्ध जागांवर लागू करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत एसईबीसी कायद्यातील आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

एसईबीसी कायद्याच्या कलम 16 (2) नुसार एखाद्या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेली असेल तर आरक्षण लागू होणार नाही अशी तरतूद आहे. त्यानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया मराठा आरक्षण लागू होण्याच्या एक महिना आधीच सुरू झाली होती. मराठा आरक्षण कायदा नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाला. त्यामुळे कायद्यातील आरक्षण हे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही.

राज्य सरकारची काय भूमिका होती…

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा कोटय़ाला स्थगिती दिली होती. हे आरक्षण पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावे असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे राज्य सरकारची पहिली यादी रद्द झाली होती, परंतु नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल हे लक्षात घेता नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Saamana
Top