मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थानी वृत्तपत्रांच्या पुरवठ्याची सुविधा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे. या निर्णयामुळे मंत्र्यांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अनेक वर्षांपासून सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांची कार्यालये व निवासस्थानी मागणीनुसार वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके पुरवली जात होती. आता शासनाने या व्यवस्थेत बदल करत उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांसाठी ऑनलाइन वर्गणीचा (डिजिटल सबस्क्रिप्शनचा) पर्याय स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार, संबंधित उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांनी आवश्यक वर्तमानपत्रांची ऑनलाइन वर्गणी घ्यावी; त्याची देयके संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे सादर करावीत आणि त्याचा खर्च त्या-त्या विभागांनी त्यांच्या कार्यालयीन खर्चाच्या तरतुदीतून करावा, असे सामान्य प्रशासनाने नमूद केले आहे.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय व निवासस्थानी छापील वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून देण्याची विद्यमान व्यवस्था आणि त्यावरील खर्च सामान्य प्रशासन विभागाकडूनच सुरू राहणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांसाठी वेगवेगळी व्यवस्था लागू झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे 'मुख्यमंत्र्यांसाठी एक नियम आणि इतर मंत्र्यांसाठी दुसरा नियम' असा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विकत घेण्याशिवाय पर्याय नाही

राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी आम्हाला आमच्या पैशाने वर्तमानपत्रे विकत घ्यावीच लागतील; कारण बातम्यांची कात्रणे आम्ही मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवून देतो. हे आमच्यासाठी सोयीचे आहे. वर्षानुवर्षे मंत्रालयात हीच पद्धत सुरू आहे, त्यामुळे सोयीसाठी वर्तमानपत्रे विकत घ्यावीच लागतील, असे काही अधिकारी खासगीत सांगतात.