गेल्या काही वर्षांतील घटना, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे वाढलेले प्रमाण, तरुण मुलामुलीच्या समोरील धुक्यात हरवलेली वाट, करीअर भविष्यासंबंधी चिंता या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सरकारी पातळीवर,सामाजिक व्यासपीठावर चिंतन, मनन व्हायला हवे. काही प्रश्नांची वेळीच दखल घ्यावी लागते.एरवी कशाचा कधी विस्फोट होईल सांगता येत नाही.

गेल्या काही दशकांत जागतिक पातळीवर घडणारे बदल, तांत्रिक प्रगतीची घोडदौड, सोशल मीडियाच्या अति वापरामुळे आलेला भावनिक नात्यातील दुरावा, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आलेली अनिश्चितता यांचा एकूणच समाजावर जगभर परिणाम होताना दिसतो.जे देश छोटे आहेत, सधन, प्रगत आहेत त्यांनी याबाबतीत शालेय शिक्षणापासूनच योग्य ती पावले उचलून बदल केले आहेत.

आपल्या देशात सर्वात मोठा प्रश्न (भूमिती श्रेणीने वाढणाऱया) संख्येचा आहे. क्षेत्रफळ,नैसर्गिक साधने तेवढीच. त्यात वाढ शक्य नाही. पण घेणारे, खाणारे मात्र वाढताहेत. 'अनेकता मे एकता' अशी नारेबाजी मंचावर ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात आपल्या डोक्यात घट्ट रुतून बसलेला जातीधर्माचा भेदभाव जाता जात नाही. उलट ती दरी वेगवेगळ्या कठीण प्रसंगी वाढतानाच दिसते.माणसाने माणसाशी माणसासारखेच वागायला हवे हे आपल्याला शिकवलेच जात नाही.आपल्या शिक्षणाची सुरुवातच प्रवेशाच्या वेळी जातधर्म, वर्ग सांगून होते!

तसे पाहिले तर गेल्या काही दशकांत केंद्र, राज्य पातळीवर प्रत्येक सरकारने शैक्षणिक सोयीसवलती, सुविधा वाढवल्या आहेत.अगदी शालेय शिक्षणापासून तर इंजिनीअरिंग, मेडिकलसारख्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश संख्या कितीतरी पटीने वाढली आहे. इतकी की, दरवर्षी प्रवेश आटपल्यानंतर प्रत्येक विद्यापीठाची, कॉलेजेसची रिक्त जागांची संख्या घोषित केली जाते. ती हजारांत असते.

आपला असंतोष,आपली नाराजी अमुकच हवे, हेच असेच हवे या दुराग्रहातून निर्माण झाली असते. जे मिळाले त्यापेक्षा जे मिळाले नाही यावर आपले लक्ष असते.

आरक्षणाचा मुद्दाही वारंवार चर्चेत येतो.त्याची राजकीय अपरिहार्यता नाकारता येत नाही. ती गरज आहेच, पण त्यामुळे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे समाज अधिकाधिक दुभंगतो आहे हे आपण विसरतो. त्यापेक्षा ज्या मूळ उद्देशासाठी आरक्षण दिले जाते त्या शालेय, उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढवून म्हणजेच प्रवेशाच्या दाराची रुंदी वाढवून, प्रत्येकाला समाजात सन्मानाने जगता येईल अशा रोजगार, कामाच्या संधी उपलब्ध करून तो प्रश्न सोडवता येईल. प्रत्येकाला त्याच्या क्षमतेचे हवे तितके शिक्षण, अन् कमावलेल्या कौशल्यावर,शिक्षणावर आधारित करीअर संधी (नॉट नेसेसरी सरकारी नोकरी) उपलब्ध करून दिली तर आरक्षणाची गरजच उरणार नाही कुणालाही. सर्वांना सगळीकडे समान संधी हे धोरण ठेवले तर आरक्षणामुळे येणारी उणेपणाची भावनाही कुणाला भेडसावणार नाही, पण दुर्दैवाने जातीधर्माची वर्गवारी समाजाला नव्हे, राजकारणी पक्षांना, पुढाऱयांनाच हवी आहे निवडणुकीसाठी!

ज्यांना आता आपण 'जेन झी' म्हणून संबोधतो त्यांच्या शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्याकडे लक्ष दिले पाहिजे ही गरज आता ना पालकांना वाटते ना शिक्षकांना. साठ-सत्तरच्या दशकात पालक, शिक्षक हे दोन्ही वर्ग सजग होते.त्यांचा परस्परांशी संवाद होता. संस्काराला महत्त्व होते. आतासारखे मुलामुलींना वाऱयावर,त्यांच्या नशिबावर सोडले जात नव्हते. शिक्षकाचे तर प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे जातीने लक्ष होते. नावगाव माहीत होते एकमेकाचे एकमेकांना.आता तो जिव्हाळा, ती आपुलकी राहिली नाही.पालकांना वाटते, आपण टय़ुशन, प्रवेश फी, हॉस्टेल यांची सोय केली की, आपले कर्तव्य संपले. शिक्षकांना वाटते की, वर्गात जाऊन शिकवले (पाटय़ा टाकल्या), परीक्षा घेतली, गुणांची उधळण केली की, संपले आपले काम! (एक तारखेच्या पगाराचे कर्तव्य). मुलामुलीच्या उमलत्या वयातील भावनिक गरजा, अडीअडचणी, त्यांचे मानसिक ताणतणाव याबद्दल विचार करण्यासाठी ना पालकांना वेळ आहे ना शिक्षकांना त्याची गरज वाटते आहे .जास्तीत जास्त वेळ घराबाहेर असलेली मुले काय करतात, कुणाच्या संगतीत राहतात किंवा कधी व्यसनाच्या आहारी जातात, कशाचा कुणाला पत्ता नसतो. जाग येते ती सीलिंग फॅनला लटकून जीव गेल्यावर! मग हॉस्टेलचे सीलिंग फॅन काढून ते भिंतीवर लावण्याचे सिली उपाय शोधले जातात. जखम डोक्याला झाली असताना पायाला प्लॅस्टर बांधण्यासारखा हा मूर्खपणा आहे हे सुशिक्षितांच्या लक्षातही येत नाही. याला बौद्धिक दिवाळखोरी म्हणतात. कुठेही कारण नसताना जातपात उकरून काढून तेढ माजवायची, न्याय मागण्याच्या नादात राजकीय आंदोलने करायची, वातावरण अधिक गढूळ करायचे, मूळ समस्येला बगल द्यायची हाही त्यातलाच प्रकार.

आज खरी गरज आहे तरुण पिढीशी सुसंवाद साधण्याची. त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांना समजून घेण्याची. लाड करू नका. त्यांना हवे ते देऊन शेफारून ठेवू नका, पण त्याची बाजू ऐकून घ्या. त्यांचे प्रश्न, शंका समजून घ्या. समजावले चांगल्या भाषेत तर ते समजून घेतील. कुठे कठोर व्हायचे, कुठे किती नरमाईचे धोरण स्वीकारायचे हे शिक्षक पालकांनाच ठरवावे लागेल त्या त्या परिस्थितीनुसार. त्यासाठी एक फॉर्म्युला नाही सांगता येणार, पण त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद गरजेचा आहे हे मात्र नक्की!

एकीकडे आखाती युद्धामुळे आर्थिक झळ, शिवाय सोशल मीडियाच्या व्यसनामुळे निर्माण झालेली भावनिक दरी. या सर्वांच्या जाळ्यात आजची तरुण पिढी फसली आहे. त्यातून त्यांना बाहेर काढण्याचे काम 'सरकार' नावाचे राजकीय संस्थान करू शकत नाही. ही जबाबदारी पालकांना अन् शिक्षकांना कौटुंबिक, सामाजिक कर्तव्य म्हणूनच स्वीकारावी लागेल. त्यांना भावनिक, मानसिक आधार दिला तर ते या संभ्रमाच्या धुक्यातून बाहेर येतील. पालकांनी वेळीच जागे होणे, शिक्षकांनीही त्यांना आपले कर्तव्य म्हणून साथ देणे ही काळाची गरज आहे.