बहुतांश आश्रमशाळांमध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी, सकस आहार, झोपण्यासाठी खाटा, सुरक्षित इमारत, स्वच्छतागृहे, वीज, प्रथमोपचार आणि वैद्यकीय वाहतुकीची सोय यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा तीव्र अभाव आहे.

काही अहवालानुसार आश्रमशाळांमध्ये प्रत्येक ४ दिवसांनी एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू होत असल्याचे चित्र आहे.

अ. वर्ष २००१ ते २०१२ (संसदीय समिती) : ७९३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू (सर्पदंश, विंचूदंश, आजारपण या कारणांमुळे मृत्यू.)

आ. वर्ष २००६ ते २०१६ (मानवाधिकार आयोग) : या १० वर्षांत ७४० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू. (साथीचे आजार, विषबाधा, आत्महत्या, बुडणे, सर्पदंश या कारणांमुळे मृत्यू.)

इ. वर्ष २०१९ ते २०२४ (शासकीय नोंद) : शासकीय आश्रमशाळांत ४९३, तर खासगी अनुदानित शाळांत ३१८, असे एकूण ८११ विद्यार्थ्यांचे मृत्यू.

ई. वर्ष २०२३-२४ (एक वर्षाचा काळ) : एकाच वर्षात तब्बल १३८ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला.

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र तळपे यांनी वर्ष २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली. तिची सुनावणी अद्याप चालूच आहे. त्यापूर्वीही काही याचिका प्रविष्ट झाल्या होत्या. त्यापूर्वी वर्ष २००९ मध्ये डहाणूतील आश्रमशाळेत ५ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी याचिका प्रविष्ट झालेली होती. त्या वेळी न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश दिले होते. ठाणे जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळा अन् आदिवासी वसतीगृहे यांची पडताळणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर वारंवार न्यायालयात आश्रमशाळांमधील मृत्यू आणि दूरवस्था यांविषयी सुनावणी झाल्याचे दिसते. न्यायालयाने प्रत्येक वेळी चौकशीचे आणि पडताळणीचे आदेश दिले. यंत्रणांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. उच्च न्यायालयाने वारंवार 'या मृत्यूंना उत्तरदायी कोण ?', असा प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारला फैलावर घेतले आहे.

सुविधांच्या अभावाव्यतिरिक्त मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. वर्ष २०११ ते २०१६ या कालावधीत २९ मुलींवर लैंगिक अत्याचार उघडकीस आले होते. बुलढाणा जिल्ह्यातील एका आदिवासी आश्रमशाळेत वर्ष २०१६ मध्ये १० वर्षांची एक मुलगी गर्भवती असल्याचे समोर आले. त्यानंतर झालेल्या चौकशीत आणखीही काही मुलींवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याचे उघडकीस आले होते. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका आश्रमशाळेत वर्ष २०२४ मध्ये २ मुलींवर संस्थाचालकाने अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले होते. वर्ष २०२५ मध्ये सांगली येथे मुख्याध्यापकाने अत्याचार केले, तर गेल्याच मासात, म्हणजेच जुलै २०२६ मध्ये नाशिक येथे असा प्रकार उघडकीस आला. भीती, संकोच आणि सामाजिक दबाव यांमुळे अनेक प्रकरणे दाबली जातात.

दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील आदिवासी कुटुंबे मुलांचे उज्ज्वल भविष्य आणि शिक्षण यांसाठी त्यांना आश्रमशाळांच्या स्वाधीन करतात; मात्र वारंवार होणारे मृत्यू, अपघात आणि अत्याचार यांच्या घटनांमुळे या संपूर्ण व्यवस्थेवरील पालकांचा विश्वास उडाला आहे. यामुळे अनेक मुले शिक्षणापासून वंचित रहाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती पालटणे आणि व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व निश्चित करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.

- श्री. नित्यानंद भिसे, देवद, पनवेल.

(साभार : साप्ताहिक 'हिंदुस्थान पोस्ट')