अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने मोठ्या सवलतीत मिळणार्‍या रशियन तेलाची खरेदी न्यून केली. हा धोरणात्मक निर्णय होता कि सक्तीने घेतलेली भूमिका ? भारताला आता पूर्ण किंमत मोजावी लागेल; सवलती गमावल्यामुळे अब्जावधी डॉलर्सची हानी होईल. यासह भारताच्या ऊर्जा सार्वभौमत्वाचे काय ?

२८ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी अमेरिका-इस्रायल यांच्या इराणविरुद्धच्या 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'मध्ये जेव्हा इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी मारले गेले आणि 'इस्लामिक रिव्हॉल्युश्नरी गाडर्स कॉर्प्स' (आय.आर्.जी.सी.)चे क्षेपणास्त्र तळ, हवाई संरक्षण प्रणाली अन् अणूसुविधा निकामी करण्यात आल्या, तेव्हा या संकटाचा प्रारंभ झाला. इराणच्या प्रत्युत्तराची तीव्रता आणि परिणामकारकता पाहून अमेरिका आश्चर्यचकित झाली. ड्रोन आणि बॅलिस्टिक (आंतरखंडिय) क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने इराक अन् सीरिया यांच्यामधील अमेरिकन तळ, इस्रायली शहरे आणि आखाती बंदरे यांवर मारा केला. २ मार्च २०२६ या दिवशी 'आय.आर्.जी.सी.'ने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी व्यावसायिक जहाजांसाठी बंद असल्याचे घोषणा केली. ८ टँकरवर आक्रमण केले आणि तिथून जाण्याचा प्रयत्न करणार्‍या नौकांना जाळून टाकण्याची धमकी दिली. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ११५ डॉलरपर्यंत वाढली आणि नंतर ८१ डॉलरच्या जवळपास स्थिरावली. आखाती देशांतील कच्च्या तेलाच्या किमतीत कोणताही पालट झाला नाही. कुवेतने तेलक्षेत्रे पूर्णपणे बंद केली, तर कतारने 'एल्.एन्.जी.' द्रवीकरण प्रकल्प थांबवले. शांतता प्रस्थापित झाल्यावर हळूहळू कामकाज पुन्हा चालू होण्यास अनेक आठवड्यांचा विलंब लागेल.

वर्ष २०२५ च्या उत्तरार्धात रशियाची स्थिती निराशाजनक होती. 'युरल्स' कच्च्या तेलाचे बॅरल भारताला २२ ते २५ डॉलर प्रति बॅरल या अगदी अल्प किमतीत वितरित केले गेले. 'ब्रेंट' कच्च्या तुलनेत सवलती ५ ते ४० डॉलरपर्यंत वाढल्या; कारण रशियाच्या खरेदीदारांवर अमेरिकेच्या आर्थिक आणि शिपिंग निर्बंधांचा मोठा परिणाम झाला. यामुळे रशियाला तेल अगदी अल्प किमतीला विक्री करणे भाग पाडले. त्यानंतर हॉर्मुझ बंद झाले. आखातातून पुरवले जाणारे प्रतिदिन १ कोटी २० लाख बॅरल गायब झाले. तेलाच्या वाढत्या किंमती (आणि त्याचे परिणाम) टाळण्यासाठी ट्रम्प यांना रशियन तेलाच्या विक्रीवर बंदी घालणे भाग पडले. (रशियातील महागाई आणि रोख रकमेची कमतरता एका रात्रीत सोडवून) ट्रम्प यांनी १२ मार्च २०२६ या दिवशी सूट दिल्यामुळे रशियाला पूर्ण बाजारमूल्याने तेलविक्री करता आली. 'युरल्स' कच्च्या तेलाची आता ८० डॉलरच्या वर विक्री होते. हॉर्मुझग्रस्त आशियाई खरेदीदार ते स्वीकारतात. युरोपच्या समस्या वाढवण्यासाठी 'एल्.एन्.जी.' टँकर युरोपमधून भारत, चीन, जपान आणि इंडोनेशियापर्यंत जातात.

भारतीय तेल शुद्धीकरण आस्थापनांनी वर्ष २०२५ च्या मध्यापर्यंत सवलतीच्या दरातील रशियन तेलाचा पुरेपूर वापर केला; परंतु अमेरिकेच्या अन्याय्य आयात शुल्कामुळे वर्ष २०२५ च्या शेवटी तेलखरेदीत मोठी कपात करणे भाग पडले. रशियाकडील तेल आयातीचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी घटले. त्यामुळे हताश झालेल्या रशियाने भारताची मागणी टिकवून ठेवण्यासाठी जानेवारी २०२६ पासूनची सवलत वाढवली. हॉर्मुझ करारानंतरच्या घबराटीमुळे अमेरिकेने ५ मार्च २०२६ या दिवशी भारतासाठी दिलेल्या विशेष सवलतीमुळे भारतीय बंदरांसाठी २-३ कोटी बॅरल अडकलेले रशियन कच्चे तेल उपलब्ध झाले; पण त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली. स्वस्त रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून युरोपला उत्पादने निर्यात करण्याचा काळ आता संपुष्टात आला आहे; भारत वाढत्या किमतींना मूलभूत ऊर्जा सुरक्षा मिळवण्यासाठी धडपडत आहे.

अर्थशास्त्रानुसार ही एक धोरणात्मक चूक होती, जेव्हा जागतिक 'ब्रेंट' तेलाच्या किमती मध्यम (६०-७० डॉलरमध्ये) होत्या, तेव्हा भारताने अत्यंत स्वस्त रशियन बॅरलमधून कोट्यवधी डॉलर्सचा मिळणारा लाभ गमावला. केवळ मॉस्कोशी संबंध जोडण्यासाठी जो आता विक्रेत्यांच्या बाजारपेठेत आहे आणि अमेरिकेच्या ३० दिवसांच्या सवलतीच्या साखळदंडात अडकलेला आहे. प्रत्येक गमावलेल्या सवलतीच्या डॉलरमुळे उच्च इंधन, खत आणि उत्पादन खर्च निर्माण होतो. जेव्हा भारत आपल्या तेलाच्या आवश्यकतेपैकी जवळपास ८९ टक्के आयात करतो, तेव्हा ही वाढ लक्षणीय ठरते. ऊर्जा सार्वभौमत्वाला कोणत्याही परकीय नकाराधिकाराची ('व्हेटो'ची) आवश्यकता नसते.

अमेरिकेने मित्र राष्ट्रांना दुखावलेले आहे. इस्रायलचे संरक्षण करण्यासाठी दक्षिण कोरिया, ग्वाम, जपानमधून 'थाड' (टर्मिनल हाय अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स) आणि पॅट्रीयट बॅटरी मागे घेण्यात आल्या. इराणच्या आक्रमणांपुढे टोमाहॉक भूमीवर आक्रमण करणारी क्षेपणास्त्रे आणि 'एस्.एम्.-३ इंटरसेप्टर' क्षेपणास्त्रांचा साठा न्यून होत आहे. अमेरिकेत गॅसच्या किमती आधीच ३.५० डॉलर प्रति गॅलनच्या वर गेल्या आहेत, डिझेलच्या तुटवड्यामुळे ट्रक वाहतुकीवर मर्यादा येण्याची आणि 'वॉलमार्ट'चे कप्पे रिकामी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आखातातील तळांवरून स्वतःची आक्रमक क्षमता मागे घेईल, इराणवरील निर्बंध उठवेल; अणूनिरीक्षणास अनुमती दिली जाईल; रशिया इराणला माघार घेण्यासाठी त्याचे मन वळवेल, तसेच ट्रम्प या मानहानीकारक सामरिक पराभवाला देशांतर्गत वापरासाठी आणि नोबेल पुरस्कारासाठी 'सर्वश्रेष्ठ शांततादूत' असे नवीन स्वरूप देतील.

युरोपला ३० टक्के ऊर्जेच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे आणि युक्रेनमधील युद्धाला निधी पुरवल्याच्या आरोपांनंतरही त्यांना रशियन 'एल्.एन्.जी.'कडे परत जाण्यास भाग पडले आहे. अमेरिकेने आखाती देश आणि पॅसिफिकमधील त्याच्या मित्रराष्ट्रांना दिलेली सुरक्षा हमी सोडून दिली आहे. विश्वास कायमचा ढासळला आहे. संभाव्य परिणाम, म्हणजे 'ब्रिक्स'ला (विकसित राष्ट्रांची संघटना) लाभ; इराणवरील निर्बंध शिथिल झाल्याने चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गाला नवसंजीवनी; चीनचा नवीन 'सिल्क रोड' रेल्वे मार्ग इराणला युरेशियाच्या मध्यवर्ती भागाशी जोडेल; रशियाची प्रतिष्ठा आणि पैसे यांत मोठी वाढ; तर दुसरीकडे अमेरिका एका मोठ्या माघारीचा विचार करत आहे. कर्माची फळे भोगावीच लागतात !

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अगरवाल (निवृत्त), गृह खात्याचे माजी सुरक्षा सल्लागार, देहली.