आजपर्यंत एकाही चर्चला आणि इस्लामी संघटनेला ख्रिस्तीकरण केले वा इस्लामीकरण केले म्हणून शिक्षा झालेली नाही.

ईशान्य भारतातील बहुतेक सर्व राज्ये ख्रिस्तीबहुल झाली. 'ते सगळे स्वेच्छेने घडले', असे भारत सरकार प्रामाणिकपणे म्हणते. 'वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमध्ये जे हिंदु मुसलमान झाले, तेही मतपरिवर्तन झाल्यानेच', यावर भारत सरकार ठाम आहे. मध्ययुगीन काळापासून आतापर्यंत पद्धती पालटल्या आहेत, ख्रिस्तीकरण आणि इस्लामीकरण जोरात चालू आहे. राज्यघटनेनेच ते कायदेशीर केल्यामुळे ते करणे, हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे.

त्यासाठी ते सेवा आणि शिक्षण या सर्वांचा यथेच्छ आधार घेतात. त्याचा हेतू काय, हे विचारायचे धाडस आजवर एकाही सरकारला झाले नाही आणि होणारही नाही. हिंदूंची अनुदानित शाळा स्वत:चा धर्मप्रसार शाळेत करू शकत नाही; पण त्याच वेळी ख्रिस्ती आणि इस्लामी अनुदानित शाळा धर्मप्रसार करू शकते. राज्यघटनेचे कलम २५ प्रचार आणि प्रसार यांचा अधिकार सर्वांना देते; पण त्याचा संस्थागत अधिकार हिंदूंना नाकारते, तसेच ख्रिश्चॅनिटीस अन् इस्लामला अधिकार देते. यालाच 'सेक्युलर (निधर्मी) राज्यघटना' म्हणतात, हे जेव्हा हिंदूंना कळेल, तो सुदिन म्हणायचा !

इस्लाम आणि ख्रिस्ती या पंथांत प्रचार अन् प्रसार हा मुसलमान आणि ख्रिस्ती होण्यासाठी केला जातो. त्यांच्यासाठी ते पुण्यकर्मच आहे. तरीही राज्यघटनेने 'प्रोपोगेट' (प्रसार करणे) हा शब्द वापरतांना इस्लामचे आणि ख्रिश्चॅनिटीचे अंतर्गत अंतिम उद्दिष्ट काय आहे, याची कोणतीही वर्गवारी केली नाही. त्यांच्यासाठी 'प्रोपोगेट', म्हणजेच 'कन्व्हर्जन' (धर्मांतर) आहे. तसा त्यांचा इतिहास, वर्तमान आणि भविष्यही आहे, हा विचारही राज्यघटनेस शिवला नाही. 'सगळे पंथ सारखेच !', हा अत्यंत खुळचट आणि अनैतिहासिक तर्क राज्यघटनेने स्वीकारला. तो पालटण्याचे धाडस कुणातही नाही आणि यापुढेही होणार नाही. मग हिंदूंना गाजर तरी कुठले दाखवायचे ? 'फसवून धर्मांतर केल्यास कठोर शिक्षा' नावाचे तुणतुणे सापडले आहे. कुठलीही सज्ञान हिंदु मुलगी पहिल्यांदा इस्लाम स्वीकारते आणि नंतर निकाह करते; तिचे 'फसवून धर्मांतर' झाले, हे कुठले न्यायालय कसे सिद्ध करणार ? प्रेमात पडून निकाह होण्यास इस्लाम का स्वीकारावा लागतो, हे एका तरी न्यायाधीशाने आजवर विचारले आहे काय ? शिवोलीत ख्रिस्तीकरण होत असल्याचे सर्वाना ठाऊक आहे; न्यायालयात सिद्ध झाले का ? अजिबात नाही.

'मॉडर्न एशियन स्टडीज' या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेला डॉ. हेडन बॅलेनॉईट यांचा अहवाल, 'बेसल मिशन'वरील (ख्रिस्ती धर्म प्रसारक संस्थेवरील) ऐतिहासिक अभ्यास, नियोगी समितीचा अहवाल हे असंख्य अहवाल असूनही भारत सरकारने आजवर एकही कारवाई केलेली नाही. विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा येतो आणि तो ख्रिस्तीकरणासाठी वापरला जातो, या माहितीचे सरकारने काय केले ? काश्मीरमधील हिंदूंचे इस्लामीकरण, नरसंहार आणि पलायन यावर साधा न्याय द्यायला न्यायव्यवस्थेस वेळ नाही. कुंभमेळ्यावर व्यय झालेल्या पैशातून किती शाळा तगल्या (टिकल्या) असत्या, हे सांगण्यासाठी मात्र तो (वेळ) अमाप आहे. शिक्षणही महत्त्वाचे आहे आणि संस्कृतीही महत्त्वाची आहे. दोन्ही जपण्याचे उत्तरदायित्व मात्र लोकशाहीच्या कुठल्याच स्तंभावर नाही.

मग करायचे काय ? तर सोप्या आणि आकर्षक पळवाटा शोधायच्या. 'बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक' विधेयक अथवा 'धर्मांतरविरोधी कायदे' आणायचे. जखम पायाला असली, तरी मलम डोक्याला लावायचे. संस्थागत पद्धतीने होत असलेले ख्रिस्तीकरण आणि इस्लामीकरण रोखण्यासाठी एकही कायदा नाही. जिथे 'ख्रिस्तीकरण' आणि 'इस्लामीकरण' असे स्पष्ट शब्द वापरायचे धाडस नाही, त्यासाठी 'धर्मांतर' नावाचा गोंडस अन् सर्वमान्य शब्द वापरला जातो, तिथे बाकीच्या अपेक्षा ठेवणेही व्यर्थच असते. भारतात 'धर्मांतर' हे कायदेशीरच आहे, बेकायदेशीर नाही. केवळ पारतंत्र्यात त्याला अनुमती लागत नसे; स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेनेच ती दिली आहे !

- श्री. प्रसन्न शिवराम बर्वे, पणजी, गोवा. (२८.८.२०२६)

(साभार : 'प्रसन्नवदने' ब्लॉगवरून)