सिंधुदुर्ग - राज्यभरात ८ सहस्र नवीन बसगाड्या खरेदी करण्याची प्रक्रिया चालू असून त्यांपैकी ६५ नवीन बसगाड्या पुढील ३ महिन्यांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळणार आहेत. डिझेल दरवाढीमुळे एस्.टी.
महामंडळाला ३१० कोटी रुपयांची आर्थिक हानी होत असली, तरी सध्या तरी कोणतीही तिकीट दरवाढ केली जाणार नाही; मात्र इंधन दरवाढ चालूच राहिली, तर नाईलाजास्तव दरवाढ करावी लागणार आहे. १ जूनपासून राज्यातील सर्व एस्.टी. आगार आणि बसस्थानके येथील स्वच्छतागृहे आणि शौचालये प्रवाशांसाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध असणार आहेत, तसेच १८ सहस्र कायमस्वरूपी पदांच्या भरतीसाठीही प्रयत्न केले जातील, अशी महत्त्वाची माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ३१ मे या दिवशी सावंतवाडी आगाराला भेट दिल्यानंतर पत्रकारांना दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा दौर्यावर आलेल्या मंत्री सरनाईक यांनी ३१ मे या दिवशी देवगड, कणकवली, सावंतवाडी या आगारांची पहाणी केली.
१. एस्.टी. बसस्थानकांवर विमानतळाच्या दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे.
२. एस्.टी. आगाराच्या २०० मीटर परिसरात अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक करणार्या खासगी गाड्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
३. स्थानकांची प्रत्येक ४ घंट्यांनी स्वच्छता करून बसगाड्या यांत्रिक झाडूने स्वच्छ केल्यानंतरच मार्गावर सोडल्या जातील.
४. वर्ष २०३५ नंतर एस्.टी. महामंडळाच्या ताफ्यात एकही डिझेल बस नसेल; सर्व बसेस पूर्णपणे विजेवर चालणार्या असतील.
५. सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि मालवण येथील एस्.टी.चे आगार सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी तत्त्वावर विकसित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी येत्या ऑगस्ट महिन्यात निविदा काढण्यात येणार आहेत.
ग्रामीण भागातील वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत मिनी बसगाड्या दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये सावंतवाडीसाठी २०, रत्नागिरी ३०, चिपळूण आणि खेड प्रत्येकी २०, राजापूर १५; मालवण, कणकवली, देवगड, तसेच विजयदुर्ग आणि लांजा आगारांसाठी प्रत्येकी १०; दोडामार्ग, कुडाळ आणि वेंगुर्ला आगारांसाठी प्रत्येकी ५ याप्रमाणे बसगाड्या संमत करण्यात आल्या आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ९०० कर्मचार्यांच्या रिक्त पदांच्या पार्श्वभूमीवर १५ ऑगस्टपर्यंत कंत्राटी तत्त्वावर चालक, वाहक आणि कार्यशाळा कर्मचार्यांची भरती केली जाणार आहे. १८ सहस्र कायमस्वरूपी पदांच्या भरतीसाठीही शासनस्तरावर पाठपुरावा चालू असून मान्यता मिळाली की, भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.

