माहिती देण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप
गोवा विधानसभा पणजी, १८ ऑक्टोबर (वार्ता.) - विरोधी पक्षाच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे सरकार सातत्याने टाळत असल्याचा आरोप करून विरोधी सदस्यांनी १८ ऑक्टोबर या दिवशी गोवा विधानसभेत गदारोळ केला.
कोविडविषयी सर्व लेटेस्ट अपडेट येथे वाचा
आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी विचारलेला कोमुनिदाद संबंधीचा प्रश्न मागील ३ अधिवेशनांत प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. १८ ऑक्टोबर या दिवशी विधानसभेच्या कामकाजाला प्रारंभ झाल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा प्रश्न पुन्हा प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे सांगितले. या प्रश्नाचे उत्तर पुढील अधिवेशनात दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रकरण आणि आमदार रोहन खंवटे यांनी विचारलेला प्रश्न ही सूत्रे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. सरकारच्या या भूमिकेला विरोधी पक्षांनी हरकत घेतली. 'प्रश्नांची उत्तरे पाहिजेत', असा आग्रह धरून विरोधी पक्षांतील सदस्यांनी सभापतींच्या पटलासमोर धाव घेतली. सभापती राजेश पाटणेकर यांनी, ''सभागृह कामकाजाच्या नियमांनुसार प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत आणि आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे आजारी असल्याने सभागृहात उपस्थित राहू शकत नाहीत'', असे सांगितले; परंतु विरोधी पक्षांचे यावर समाधान झाले नाही अन् त्यांनी गदारोळ चालूच ठेवला. यानंतर सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत कामकाज स्थगित केले.
गोव्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि ऑक्सिजनच्या अभावामुळे रुग्णांचा मृत्यू होणे, या सूत्रांवरून विरोधी सदस्यांनी सरकारला केले लक्ष्य !
गोव्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि ऑक्सिजनच्या अभावामुळे 'गॉमेको'त रुग्णांचा झालेला मृत्यू या सूत्रांवरून विरोधी सदस्यांनी विधानसभेत आणि विधानसभेच्या बाहेर असे दोन्ही ठिकाणी सरकारला लक्ष्य केले. विरोधकांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी राज्यात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या खुनांच्या अनेक घटनांची गंभीर नोंद घेऊन याला आळा घालण्याची मागणी केली. विधानसभेच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलतांना विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, प्रतापसिंह राणे आणि आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले, ''भाजपने सत्तास्थानी रहाण्याचा अधिकार गमावलेला आहे. 'गोमेकॉ'त कोरोनाबाधित रुग्णांचा ऑक्सिजनच्या अभावामुळे मृत्यू होणे, राज्यातील गुन्हेगारीत वाढ होणे, शासनाची आर्थिक स्थिती कमकुवत बनणे आदींना कोण उत्तरदायी आहे, हे शोधण्यासाठी राज्यपालांनी या प्रकरणांत लक्ष घालावे.''