पणजी, २९ एप्रिल (वार्ता.) - डिजिटल युगातील आव्हाने आणि मुलांचे मानसिक आरोग्य यांचा विचार करून गोवा सरकारचा राज्यातील १६ वर्षांखालील मुलांच्या सामाजिक माध्यमाच्या वापरावर निर्बंध घालण्याविषयीचे प्रारूप आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि लवकरच केंद्र सरकारकडे ते मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
पणजी येथे आयोजित विविध भागधारकांच्या बैठकीनंतर मंत्री रोहन खंवटे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
ते पुढे म्हणाले, ''फेसबुक', 'इन्स्टाग्राम' यांसारख्या सामाजिक माध्यमांची साधने सध्याच्या काळात शाळकरी मुलांसाठी अत्यावश्यक नाहीत. त्याऐवजी मुलांनी 'गुगल' आणि 'कृत्रिम बुद्धीमत्ता' ('एआय') यांचा वापर केवळ शैक्षणिक कारणांसाठी करावा. या धोरणावर सरकार भर देणार आहे. या धोरणामुळे मुले केवळ करमणुकीत वेळ न घालवता देशाच्या प्रगतीसाठी उपयुक्त ठरतील असे नवनवीन कौशल्य आत्मसात करू शकतील. या प्रस्तावावर मुख्यंमत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर हे प्रारूप केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे मान्यतेसाठी सोपवले जाणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात काही आवश्यक सुधारणा करून हे धोरण संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.''
धोरण पालकांना मानसिक आधार देणारे ठरेल
मंत्री रोहन खंवटे पुढे म्हणाले, ''सध्या पाल्यांना भ्रमणभाष संच देणे आणि त्यांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे, हे पालकांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. अनेक मुले सध्या 'गेमिंग' आणि सामाजिक माध्यम यांच्या आहारी जात आहेत आणि यामुळे पाल्यांची शैक्षणिक हानी होत आहे. जेव्हा एखादा तरुण १९ व्या वर्षांत पदार्पण करेल, तेव्हा 'मी मागील ५ वर्षे केवळ 'गेम' खेळण्यात वाया घालवली नाहीत', याचा त्याला अभिमान वाटणार आहे. हे धोरण पालकांना मानसिक आधार देणारे ठरणार आहे.''
आगामी १०० दिवसांत धोरण लागू करण्याचे उद्दिष्ट
मंत्री रोहन खंवटे पुढे म्हणाले, ''राज्य सरकार त्याचे स्वतंत्र 'कृत्रिम बुद्धीमत्ता' धोरण ४ मे या दिवशी सार्वजनिक करणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या संकेतस्थळावर हे प्रारूप पुढील १५ दिवसांसाठी नागरिकांच्या सूचना आणि सल्ला यांसाठी उपलब्ध असणार आहे. उद्योजक, तज्ञ आणि विद्यार्थी यांनी यांवर त्यांची मते मांडावीत. आगामी १०० दिवसांत धोरण पूर्णपणे लागू करण्याचे उद्दिष्ट आम्ही ठेवले आहे. विशेष म्हणजे 'कृत्रिम बुद्धीमत्ता' धोरणाच्या अंतर्गत सरकारी सेवा कोकणी आणि मराठी भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. 'चॅटबॉट्स'च्या माध्यमातून नागरिक २४ घंटे सरकारशी संवाद साधू शकणार आहेत.''