पणजी, १ सप्टेंबर (वार्ता.) - गोव्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर विधानसभेत १ सप्टेंबर या दिवशी जोरदार चर्चा झाली. गोव्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्याचा विरोधकांनी आरोप केला, तर गोव्यातील स्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला.
लिव्ह-इन संबंध ठेवणे, प्रेमसंबंध ठेवून नंतर लग्नाला नकार दर्शवणे, अल्पवयीन मुलींना पळवून नेणे, विवाहबाह्य संबंध ठेवणे आदी कारणांमुळे बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. बलात्कार, दरोडे यांसह गोव्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतियांचा सहभाग आहे. गोवा सरकार गुन्हा नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वसमावेश आराखडा सिद्ध करून त्याची कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. गोव्याचे नाव विनाकारण अपकीर्त करून पर्यटन व्यवसायावर परिणाम न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, 'रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स'चे आमदार वीरेश बोरकर, 'आप'चे आमदार क्रूझ सिल्वा, 'आप'चे वेंझी व्हिएगस, काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा आणि काँग्रेसचे आमदार आल्टन डिकोस्ता यांनी हा प्रश्न विचारला हाेता. विरोधी पक्षातील सदस्य म्हणाले, ''गोव्यात विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झालेली आहे; मात्र दोषसिद्धीचा दर केवळ ५.८५ टक्के आहे. पोलीस दलात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. गुन्हे शोधण्याचा दर ९८.९२ टक्के असतांना दोषसिद्धीचा दर मात्र केवळ ५.८५ टक्के आहे. विरोधकांच्या मते महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये ५८ टक्के, बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांत ५१ टक्के, अपहरणाच्या प्रकरणांत ५० टक्के, अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये ३४ टक्के वाढ आणि सायबर गुन्ह्यांमध्ये तब्बल २७२ टक्के वाढ झाली आहे. वर्ष २०२१ मध्ये संघटित गुन्हेगारीची एकही नोंद नव्हती, तर वर्ष २०२५ मध्ये ३७ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहात अमली पदार्थ पोचले आहेत. पर्वरी येथे गोळीबाराची घटना घडली आहे.'' विरोधकांना उत्तर देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ''सरकारने पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध उपाययोजना चालू केल्या आहेत. पोलीस दलातील रिक्त पदे भरणे, सातत्याने प्रशिक्षण देणे, ४६ महामार्ग गस्ती वाहनांची आणि १५ पी.सी.आर्. (पोलीस कंट्रोल रूम - पोलीस नियंत्रण कक्ष) वाहनांची नेमणूक करणे, तसेच स्मार्ट सीसीटीव्ही कॅमेर्यांचा अधिक वापर करणे यांवर भर दिला जात आहे. पोलीस विभागासाठी आणखी अनुमाने ७०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा विचार चालू आहे. कामगार आणि भाडेकरूंची पडताळणी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. वर्ष २०२५ मध्ये १ लाख २७ सहस्र २२२ भाडेकरूंची पडताळणी करण्यात आली आहे.''
विरोधकांच्या मते गोव्यात पोलीस दलाची संमत संख्या ५ सहस्र ३४ आहे; मात्र प्रत्यक्षात ४ सहस्र ४५९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे पोलीस दलात ५७५ कर्मचार्यांची कमतरता आहे. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ''पोलीस दलात २५० पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती करण्यात आली असून ते सध्या प्रशिक्षण घेत आहेत, तसेच पोलीस दलातील पदोन्नतीची प्रक्रिया चालू आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी विज्ञापने देण्यात आली आहेत. रिक्त पदे १ महिन्याच्या आत भरली जाणार आहेत. वाढते सायबर गुन्हे अल्प करण्यासाठी जनजागृती केली जात आहे. पोलिसांना काम करतांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. सायबर गुन्हे अल्प करण्यासाठी 'सायबर योद्धा' योजनाही चालू केली आहे.''
गैरप्रकारांमध्ये गुंतलेल्या पोलिसांवर होणार कारवाई
'काँग्रेस'चे आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, ''काही पोलीस गैरव्यवहारात गुंतलेले आहेत. कोलवाळ कारागृहासंबंधी एका प्रकरणात एका पोलीस कर्मचार्याला गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे: मात्र त्याच्यावर कारवाई झालेली नाही.'' उत्तर देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ''सरकार पोलीस दलातील गैरप्रकार खपवून घेणार नाही. संबंधित सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींवर पुढील ३ दिवसांत कारवाई केली जाणार आहे.''