गुजरातमध्ये पार पडलेल्या जिल्हा न्यायपालिकेच्या न्यायाधिशांच्या परिषदेत हे नवीन 'एआय धोरण' घोषित करण्यात आले. यानुसार एआयचा वापर पुराव्यांच्या छाननीसाठी, कायदेशीर कलमे लावण्यासाठी किंवा साक्षीदार, पक्षकार आणि अधिवक्त्यांची खासगी/गोपनीय माहिती हाताळण्यासाठी पूर्णपणे निषिद्ध असेल.

न्यायालयाचा वेळ वाचवण्यासाठी काही प्रशासकीय कामांमध्ये एआय वापरण्यास सशर्त अनुमती देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) बनवणे, सार्वजनिक परिपत्रके आणि नोटिसा यांचे प्रारूप बनवणे, कायदेशीर संशोधन अन् जुने निकाल शोधन, यांसाठी एआयचा वापर करता येणार आहे. असे असले, तरी मिळवलेली माहिती थेट वापरण्यापूर्वी मानवी पडताळणी बंधनकारक असेल.