रत्नागिरी - मंदिर हा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे. हा आध्यात्मिक वारसा जपणे, तसेच त्याचे संवर्धन करणे, हे खरे तर समाज आणि सरकार या दोघांचेही परमकर्तव्य आहे; मात्र प्रस्तावित 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६' मुळे देवस्थानांच्या जमिनींवरील देवाचा हक्कच पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे.
खरे तर देवाची भूमी काढून घेण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही. मंदिरांची व्यवस्था कायमस्वरूपी सुरळीत चालावी, म्हणूनच शिवछत्रपतींपासून अनेक राजे-महाराजांनी या जमिनी देवस्थानांना दान दिल्या होत्या. पैसा आणि मूल्यवान वस्तू काळाच्या ओघात नष्ट होऊ शकतात; पण जमीन कधीही नष्ट होत नाही आणि तीच मंदिरांना कायमस्वरूपी आर्थिक आधार देते. आता या जमिनीच जर काढून घेतल्या, तर इनाम निर्मूलनाच्या आडून देवस्थानांची आर्थिक कोंडी होईल आणि पर्यायाने 'देवस्थान निर्मूलन'च होईल. म्हणूनच, हा 'देवस्थान इनाम निर्मूलन' कायदा नसून, 'देवस्थान निर्मूलन' अधिनियम आहे, अशी घणाघाती टीका करत प्रस्तावित कायदा विनाअट त्वरित मागे घेण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी रत्नागिरी जिल्ह्यातील समस्त मंदिर विश्वस्तांनी पत्रकार परिषदेत केली. आज २ जून या दिवशी येथील हॉटेल विवा एक्झिक्युटिव्ह येथे ही पत्रकार परिषद पार पडली.
प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात रत्नागिरी जिल्ह्यातून सहस्रोंच्या संख्येने हरकती नोंदवल्या जाणार असून त्याविषयी जागृती करण्यासाठी 'मंदिर बचाव' जनआंदोलन राबवण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत जिल्हाभर व्यापक स्वाक्षरी अभियान, प्रत्येक मंदिरात महाआरती, घंटानाद आंदोलन आणि व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा येथील मंदिर विश्वस्त, हिंदु संघटना आणि धार्मिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. मंदिरे टिकवण्यासाठी एक भाविक म्हणून लोकांनीही या कायद्याच्या विरोधात हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहनही या वेळी करण्यात आले.
या मसुद्यातील सर्वात गंभीर गोष्ट म्हणजे १ जानेवारी २०११ पूर्वी देवस्थान जमिनींवर झालेल्या बेकायदेशीर रहिवासी अतिक्रमणांना कोणतीही किंमत न आकारता थेट पूर्ण मालकी हक्क ('भोगवटदार वर्ग-१') देण्याची केलेली तरतूद; जी पर्यायाने 'चोरालाच घरमालक' बनवणारी आणि या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालणारी ठरत आहे. त्याच वेळी महसूल अधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा मूलभूत अधिकारच हिरावून घेण्यात आला आहे. धर्मदाय आयुक्तांचे नियंत्रण बाजूला सारून जमिनीच्या वापरासाठी थेट 'मंत्रालयाची' पूर्वअनुमती बंधनकारक केल्यामुळे मंदिरांच्या स्वायत्ततेवर राजकीय दबाव आणि प्रशासकीय हुकूमशाही येण्याचा थेट धोका निर्माण झाला आहे. म्हणूनच हा कायदा सुधारणावादी नसून देवस्थानच्या साडे चार लाख हेक्टर जमिनी बळकावण्याचा कायदेशीर कट आहे, हे स्पष्ट होते.
परशुराम येथील श्री भार्गवराम देवस्थानाचे विश्वस्त अधिवक्ता संजेश देसाई; श्री पतितपावन मंदिर आणि कोळीसरे येथील श्री लक्ष्मी केशव मंदिर यांचे विश्वस्त श्री. विनायक जोशी; राजिवडा श्री स्वयंभू काशीविश्वेश्वर देवस्थानाचे श्री. देवेंद्र झापडेकर; कुवारबाव येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराचे सचिव श्री. मंगेश राऊत; नाचणे येथील ग्रामदैवत श्री नवलाईदेवी मंदिराचे मालक श्री. राजेंद्र सावंत; नेवरे येथील श्री देव आदित्यनाथ श्री भगवतीदेवी मंदिराचे अध्यक्ष श्री. मनोहर मोरे; पिरंदवणे येथील श्री देव सोमेश्वर सुंकाई मंदिराचे सचिव श्री. सुनित भावे; महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक श्री. संजय जोशी आणि जिल्हा संघटक श्री. सुरेश शिंदे; हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. गोविंद भारद्वाज, श्री. विष्णु बगाडे अन् सनातन संस्थेच्या सौ. शुभांगी मुळ्ये