महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६' या नावाने देवस्थान इनामी भूमींचा प्रारूप कायदा घोषित केला आहे. सध्या काही वर्तमानपत्रे आणि माध्यमे यांतून या प्रस्तावित कायद्याच्या समर्थनार्थ लेख लिहिले जात आहेत.
या लेखांमधून असा भास निर्माण केला जात आहे की, हा कायदा 'मजबूत' असून तो 'ऐतिहासिक अन्याय' दूर करण्यासाठी आणि कुळांना न्याय देण्यासाठी आणला गेला आहे, तसेच अवैध कब्जे रोखणे अन् देवस्थानांच्या हिताचे रक्षण करणे, हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे, अशा स्वरूपाचे चित्र रंगवले जात आहे; परंतु या प्रारूप अधिनियमाचा कायदेशीर, घटनात्मक आणि व्यावहारिक पातळीवर सूक्ष्म अभ्यास केला असता, हा कायदा, म्हणजे हिंदु देवस्थानांचे अस्तित्व, त्यांची आर्थिक स्वायत्तता आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यांवर घाला घालणारा पद्धतशीर कट असल्याचे स्पष्ट होते. कायद्याच्या समर्थनार्थ जे युक्तीवाद केले जात आहेत, ते अत्यंत एकांगी असून त्यातील भयानक त्रुटी, गंभीर चुका आणि हिंदुविरोधी कलमांकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली जात आहे. कायद्याचा फोलपणा, त्यातील अत्यंत घातक अन् असंवैधानिक कलमांचे सविस्तर खंडण येथे देत आहे.
कायद्याचे समर्थन करणारे लेख त्याच्या व्याप्तीवर चर्चा करतात; परंतु यातील सर्वांत मोठा आणि धक्कादायक भेदभाव लपवतात. मसुद्यातील कलम १ (१) (२) नुसार, हा कायदा 'वक्फ अधिनियम, १९९५'च्या व्याप्तीखाली येणार्‍या भूमींना लागू असणार नाही.
कायदेशीर खंडण : भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) नुसार कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. जर राज्य सरकार खरोखर 'इनाम निर्मूलन' करू इच्छिते, तर मशिदी, दर्गे आणि चर्च यांच्या भूमी यातून का वगळण्यात आल्या ? एकाच स्वरूपाच्या इनाम भूमी असतांना केवळ हिंदु देवतांच्या आणि हिंदु मंदिरांच्या भूमींवर हा कायदा लादून त्यांचे हक्क का हिरावले जात आहेत ? यावरून कायद्याचा मूळ हेतू देवस्थान सुधारणा नसून केवळ हिंदु मंदिरांच्या भूमींवर नियंत्रण मिळवणे हा आहे, हे सिद्ध होते.
विकासाच्या आणि कुळांना न्याय देण्याच्या नावाखाली मंदिरांच्या भूमी बळकावण्याचा हा डाव आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यापासून ते सामान्य भाविकांपर्यंत आणि तत्कालीन अनेक राजे-संस्थानिकांनी मंदिरांचे व्यवस्थापन, नित्यपूजा, दिवाबत्ती अन् उत्सव अविरतपणे चालू रहावेत, या उदात्त हेतूने देवस्थानांना भूमी दान दिल्या होत्या.
गंभीर त्रुटी : जर या भूमी कसणार्‍यांच्या किंवा अतिक्रमणधारकांच्या नावे झाल्या, तर मंदिरांची आर्थिक कोंडी होईल. सण-उत्सव आणि यात्रा यांवर चालणारी स्थानिक अर्थव्यवस्था कोलमडेल. पुजारी, सेवेकरी, कारागीर, फूलविक्रेते यांचे रोजगार धोक्यात येतील. मंदिरांना दैनंदिन खर्चासाठी सरकारच्या अनुदानावर किंवा भक्तांपुढे हात पसरावे लागतील. मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता पूर्णपणे धोक्यात आणण्याचे हे षड्यंत्र आहे.
कायद्याचे समर्थन करणारे लेख कायद्याला 'न्याय्य' ठरवत आहेत; मात्र हा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजवरच्या निकालांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
कायदेशीर खंडण
अ. शिरूर मठ खटला (१९५४) : सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, धार्मिक संस्थांना स्वतःच्या धार्मिक गोष्टी आणि संपत्ती व्यवस्थापनाचा घटनात्मक अधिकार आहे, यात शासन अमर्याद हस्तक्षेप करू शकत नाही.
आ. ए.ए. गोपालकृष्णन् व्ही. कोचीन देवस्वम् बोर्ड (२००७) : देवता, मंदिरे यांच्या मालमत्तेचे रक्षण आणि जतन करणे, हे राज्य सरकार आणि न्यायालये यांचे कर्तव्य आहे.
इ. कायदेशीर व्यक्ती : भारतीय कायद्यानुसार हिंदु मंदिरातील 'मूर्ती' ही 'कायदेशीर व्यक्ती' आहे. भूमीचा मूळ मालक हा प्रत्यक्ष 'देव' असतो. विश्वस्तांना किंवा राज्य सरकारला देवाची भूमी कुणालाही वाटण्याचा किंवा हडपण्याचा अधिकार नाही.
हे कलम, म्हणजे देवस्थान इनामे नाहीशी करून भूमीवरील देवस्थानचे सर्व मालकी हक्क संपुष्टात आणण्याचे प्रावधान आहे, तसेच 'या भूमी महसूल भरण्यास पात्र होतील', असे म्हटले आहे.
कायदेशीर खंडण : या भूमी मुळातच देवतेची दैनंदिन पूजा आणि सण-उत्सव विनाअडथळा पार पडावेत, यासाठी 'करमुक्त इनाम' म्हणून देण्यात आल्या होत्या. आता या भूमींवर महसूल लादल्यास देवस्थानांवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडेल. देवालाच त्याच्या उपजीविकेच्या साधनांवर कर भरायला लावणे, हे अन्यायकारक आहे.
हा प्रस्तावित कायदा, म्हणजे देवस्थानांना न्याय देण्याचा मार्ग नसून हिंदु मंदिरांची स्वायत्तता, परंपरा आणि शाश्वत अर्थकारण कायमचे नष्ट करण्याचा काळा कायदा आहे.
शासनाने तात्काळ कोणती पावले उचलावीत ?
१. हिंदु देवस्थानांचे अस्तित्व संपवणारे हे 'प्रारूप अधिनियम, २०२६' विनाविलंब तात्काळ आणि विनाअट कायमचा मागे घ्यावा.
२. सूचना आणि हरकती यांच्यासाठी असलेली वाढवलेली ३० जून २०२६ ची मुदत अत्यंत अल्प असून ती किमान २ महिन्यांनी वाढवून द्यावी.
३. गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कठोर 'अँटी लँड ग्रॅबिंग' (भूमी बळकावणे विरोधी) कायदा लागू करावा. देवस्थानची भूमी हडपणार्‍यांना १४ वर्षे कारावासासह अजामीनपात्र शिक्षेचे प्रावधान करावे. जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत.
४. वक्फ बोर्डाच्या धर्तीवर हिंदु देवस्थानांच्या भूमींना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी ७/१२ उतार्‍यावर 'देवस्थान भूमी प्रतिबंधित सत्ता प्रकार' आणि 'अहस्तांतरणीय' अशी कायमस्वरूपी नोंद घेण्याचे परिपत्रक शासनाने काढावे.
५. मागील २५ वर्षांतील देवस्थान भूमींचे अवैध हस्तांतरण आणि अतिक्रमणे यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चपदस्थ अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली 'विशेष अन्वेषण पथक' स्थापन करण्यात यावे.
शासनाने हा असंवैधानिक आणि हिंदुविरोधी मसुदा अंतिम करू नये. अन्यथा देवस्थानचे पावित्र्य आणि भूमी वाचवण्यासाठी समस्त हिंदु समाज, भाविक अन् मंदिरे राज्यभर उग्र, तसेच तीव्र स्वरूपाचे सनदशीर आंदोलन छेडतील, याची सरकारने आणि या कायद्याचे समर्थन करणार्‍यांनी गंभीर नोंद घ्यावी.
- श्री. अरविंद पानसरे, फोंडा, गोवा.
मिरासदार, कुळे आणि अधिकृत धारक यांना मालकी हक्क मिळाल्याने 'त्यांना न्याय मिळेल', असा दावा समर्थक करत आहेत.
कायदेशीर खंडण : हे प्रावधान, म्हणजे देवस्थान भूमींच्या खासगीकरणाचा थेट मार्ग आहे. 'महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम'मधील कलम ८८-ब किंवा १२९-ब नुसार देवस्थान भूमींना जे कायदेशीर संरक्षण मिळाले होते (अहस्तांतरणीय), ते या कलमामुळे नष्ट होईल. कायदेशीर प्रावधानानुसार देवस्थान भूमींच्या संदर्भात कुळ हक्क वारस हक्काने प्राप्त होत नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये यांच्या विविध निर्णयानुसार कुळाचे वारस हे अतिक्रमणधारक ठरतात. 'सिलिंग कायदा', 'कुळ कायदा' किंवा इतर कायद्यान्वये शासनाच्या वतीने भोगवटादार म्हणून प्रदान केलेल्या भूमीची भूधारणा पद्धती वर्ग २ करावी लागते. प्रस्तावित कायद्यानुसार भूधारणा पद्धती वर्ग १ केली जाईल, असे प्रावधान आहे.
यावरून स्पष्ट होते की, भोगवटादार वर्ग १ करण्याचे प्रावधान हे भूमी हडप करण्यासाठी केलेले आहे. देवस्थान इनाम भूमीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण होऊ नये, यासाठी त्याची भूधारणा पद्धत वर्ग २ ठेवण्यात आलेली होती. अशा भूमींच्या कब्जेदाराला 'भोगवटादार वर्ग-१'चा दर्जा मिळाला की, या भूमी खुल्या बाजारात विकण्याचा आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यात देवस्थानला मिळणारी 'भोगवटा किंमत' सरकार स्वतःच्या मर्जीने कवडीमोल ठरवून मोकळे होईल.
जी देवस्थान भूमी गावठाण हद्दीत असेल आणि त्या भूमीचा वापर दिनांक १.१.२०११ पूर्वीपासून रहिवासी प्रयोजनासाठी केला जात असेल, तर अशी भूमी कोणतीही भोगवटा किंमत (नजराणा) न आकारता भूमीच्या कब्जेदाराला भोगवटादार वर्ग - १ म्हणून प्रदान केली जाईल.
गंभीर त्रुटी : हा कायद्यातील सर्वांत भयानक भाग आहे. ज्यांनी पूर्वीच्या कायद्यांचे उल्लंघन करून देवाच्या भूमी बेकायदेशीरपणे हडप केल्या, त्यांनाच सरकार आता कायदेशीर मालक बनवत आहे. हा 'चोरालाच घरमालक' बनवण्याचा प्रकार आहे. असे प्रावधान कायद्यात केल्यास झोपडपट्टी निर्मूलन कायद्यानुसार या कायद्यातसुद्धा दिनांक १.१.२०११ ही मुदत वाढून घेऊन भविष्यात देवस्थान भूमींवर अतिक्रमण करण्यास अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन दिल्यासारखे होईल. शासनाचे मूळ कर्तव्य अतिक्रमणे हटवून भूमी देवाला परत मिळवून देणे हे आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे उदात्तीकरण करणे नव्हे !
'देवस्थान भूमीच्या हद्दीतील रस्ते, तलाव, विहिरी कोणत्याही मोबदल्याविना राज्यशासनाकडे निहित होतील', असे प्रावधान कायद्यात आहे.
कायदेशीर खंडण : 'उचित मोबदला आणि भूसंपादन अधिनियम' आणि राज्यघटनेच्या 'अनुच्छेद ३०० अ'नुसार कोणत्याही खासगी किंवा संस्थात्मक भूमी मालकी कोणताही मोबदला न देता राज्यशासन स्वतःच्या नावावर करू शकत नाही. अशा भूमी नावावर करून शासनाला त्यावर नियंत्रण आणायचे असल्यास बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. यामुळे मंदिर परिसरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे, उदा. जुन्या बारव, तलाव यांचे पावित्र्य धोक्यात येईल.
कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी 'सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०' लागू पडणार नाही आणि महसूल अधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही (कलम १८).
गंभीर त्रुटी : भूमीची मूळ मालकी ठरवण्याचा अंतिम अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयाला असतो. तो अधिकार काढून घेणे, हे 'न्यायिक पुनर्विलोकन' (Judicial Review) या राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वावर घाला घालणारे आहे. भूमीच्या वापरासाठी आता धर्मदाय आयुक्तांच्या ऐवजी मंत्रालयाची पूर्वानुमती घ्यावी लागेल. याचा अर्थ देवस्थानांना आता प्रशासकीय लालफितीचा कारभार आणि राजकीय दबाव यांचा सामना करावा लागेल.
- श्री. अरविंद पानसरे, फोंडा, गोवा.