आकुर्डी (चिंचवड) - प्रस्तावित 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन (प्रारूप) कायदा २०२६' रहित करण्यात यावा आणि मंदिरांच्या भूमी भू-माफियांच्या कह्यात न जाता मंदिरांकडेच सुरक्षित रहाव्यात, अशी एकमुखी मागणी पिंपरी-चिंचवडमधील ६० हून अधिक मंदिर विश्वस्तांनी केली.
या संदर्भात ९ जून या दिवशी विभागीय आयुक्त, पुणे यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आकुर्डी येथील ग्रामदैवत श्री खंडोबा देवस्थान आणि मंदिर महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित जनजागृती बैठकीस विश्वस्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी या कायद्यामुळे मंदिरांच्या भूमी भू-माफियांच्या कह्यात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली. राज्यातील प्रमुख मंदिर विश्वस्तांना विश्वासात न घेता हा कायदा आणण्याची घाई का केली जात आहे ? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. वक्फ बोर्डाला या कायद्यातून वगळल्याविषयी त्यांनी आक्षेप नोंदवला. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे पुणे जिल्हा समन्वयक ह.भ.प. दत्तात्रय चोरघे महाराज यांनी मंदिर महासंघाच्या कार्याची माहिती दिली.
बैठकीतील उपस्थित विश्वस्त आणि धर्मप्रेमी कायद्याच्या विरोधातील जनजागृतीसाठी प्रायोजकत्वाच्या माध्यमातून मंदिरात माहिती फलक लावणार आणि मंदिरांमधून स्वाक्षरी मोहीम राबवणार, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या वेळी श्री खंडोबा देवस्थान, आकुर्डीचे अध्यक्ष श्री. विठ्ठल काळभोर, उपाध्यक्ष विजय पंढरीनाथ काळभोर, तसेच 'चिंतामणी सेवा मंडळ' सेक्टर २०, मल्लिकार्जुन मंदिर प्राधिकरण, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यमुनानगर यांसह अन्य मंदिरांचे विश्वस्त या बैठकीला उपस्थित होते.