कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. तालिका अध्यक्ष समीर कुणावार यांनी सभागृहात तोंडी मतदान घेऊन विधेयक एकमताने संमत झाल्याचे घोषित केले. विविध योजनांचा लाभ महिलांना व्हावा आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात, यासाठी हे विधेयक आणले आहे. १८ वर्षांच्या वरील महिला 'शेतकरी' म्हणून प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र ठरणार आहेत.

राज्यातील १२ टक्केही सातबारा उतारे महिलांच्या नावावर नाहीत. त्यामुळे महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ होत नाही. विविध शासकीय योजनांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा, यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. 'शेतकरी' हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर महिलांना केंद्रशासनाच्या योजनांचाही लाभ होईल. शेतात राबणार्‍या आणि मजूर म्हणून काम करणार्‍या महिलांनाही या याेजनेचा लाभ होईल.

बहुतेक कृषी योजनांचा लाभ आणि त्या अंतर्गत प्राप्त होणारे हक्क यांसाठी 'शेत जमिनीची मालकी' ही पूर्वअट असते. राज्यातील बहुतांश महिलांच्या नावे शेतजमीन नसल्यामुळे त्यांना योजनांचा लाभ प्राप्त होत नाही. हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर महिलांना 'शेतकरी' असे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. एखादी महिला 'शेतकरी' आहे की नाही, हे ग्रामसभेमध्ये निश्चित केले जाणार आहे. या योजनेमध्ये 'पिकांची लागवड, बीज उत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, मधुमक्षिका पालन, चारा लागवड, मासेमारी आदी व्यवसायांचाही 'शेती' या व्याख्येत समावेश केला जाणार आहे.