मुंबई - मराठा समाजाला टिकाऊ आणि कायदेशीर आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकार आणि प्रशासन काम करत आहे, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. तालुका पातळीवर मराठा समाजाच्या नोंदी आणि 'सँपल केसेस' शोधण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
'हैदराबाद गॅझेट'सह विविध ऐतिहासिक नोंदींचा अभ्यास चालू असून आरक्षण प्रक्रियेला वेग देण्यात येत आहे. सरकार कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण देतांना इतर समाजांच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.