सोनम वांगचुक यांचे उपोषण विद्यार्थ्यांसाठी होते. ते त्यांनी मागे घेतले आहे. 'कॉकरोच जनता पक्षा'चे ('सीजेपी'चे) आंदोलन धर्मेंद्र प्रधानांच्या त्यागपत्रासाठी होते.
अरविंद केजरीवाल होण्याच्या नादात अभिजित दीपके आणि त्याचे सहकारी आत्मघात करतील; पण विरोधी पक्षांचे आंदोलन पावसाळी अधिवेशन हाणून पाडण्यासाठी आहे. (केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यागपत्र दिले आहे. - संकलक) सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत झाल्याची खात्री असल्याने आता सरकार हवी ती विधेयके संमत करून घेईल, ही भीती त्यांना आहे.
महिला आरक्षणासाठी 'डि-लिमिटेशन' करतांना प्रत्येक राज्यामध्ये ५० टक्के जागा वाढतील; पण हे मतदारसंघ सिद्ध करतांना केंद्र सरकार काही मतदारसंघात मुसलमानांना एकगठ्ठा आणतील, तर काही ठिकाणी मुसलमानांची मते २ किंवा ३ मतदारसंघांमध्ये विभागून राजकीय अमरपट्टा मिळवेल, ही भीती विरोधी पक्षांना आहे. उदाहरणार्थ धुळे लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या शोभा बच्छाव ३ सहस्र ८३१ मतांनी विजयी झाल्या. या मतदारसंघातील ६ पैकी ५ विधानसभा मतदार संघांमध्ये भाजपच्या सुभाष भामरे यांना आघाडी आहे; पण एकट्या मालेगाव मध्य मतदारसंघात बच्छाव यांना १ लाख ९८ सहस्र ८६९, तर भामरे यांना ४ सहस्र ५४२ मते असल्याने भामरेंचा पराभव झाला. अशा अनेक जागा देशामध्ये आहेत. आता महाराष्ट्रात ४८ चे ७२ मतदारसंघ सिद्ध करतांना सरकार धुळे मतदारसंघातून मालेगाव मध्यचा काही भाग वगळेल आणि तो शेजारच्या मतदारसंघाला जोडेल. मुसलमान मतांची योजनाबद्ध विभागणी केल्यास तिथे भाजपचा पराभव करणे अवघड होईल. गोव्यामध्ये उत्तर गोवा सहसा भाजप आणि दक्षिण गोवा (ख्रिस्तीबहुल असल्याने) अनेकदा काँग्रेस जिंकते. तिथे तीन मतदारसंघ करतांना मतांची नीट विभागणी केल्यास ३ पैकी २ अन् कदाचित् तीनही मतदारसंघांत भाजप विजयी होऊ शकेल.
आजवर सत्तेमध्ये असतांना काँग्रेसने हेच केले होते. विरोधी पक्षांची भीती रास्त असली, तरी त्यांच्यापैकी एकाकडेही विश्वासार्हता उरलेली नाही. लोकसभेत चर्चा करतांनाही त्यांची मर्यादा उघडी पडते. म्हणून आंदोलनाचे निमित्त करून हे अधिवेशनच हाणून पाडणे किंवा जनमताचा दबाव सिद्ध करून 'डि-लिमिटेशन'च्या सूत्रावर सरकारला पाठिंबा द्यायला सिद्ध असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, द्रमुक, वाय.एस्.आर्. काँग्रेस आणि अपक्ष यांना माघार घ्यायला लावायची, ही रणनीती आहे. केंद्र सरकारकडे 'डि-लिमिटेशन' करण्यासाठी काही मासांचा अवधी आहे; कारण जनगणना चालू आहे. तिचे आकडे आल्यावर २०११च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची विभागणी करणे शक्य होणार नाही. नवीन जनगणनेनुसार जाती आणि भाषा यांनुसार आकडेवारी समोर येणार असल्याने विरोधी पक्षांना गदारोळ करायला नवीन कारणे मिळतील. उद्धव ठाकरेंच्या पोटात ही गोष्ट राहू शकत नसल्यामुळे 'आम्हाला (शिक्षण) मंत्री प्रधान यांचे त्यागपत्र नको असून पंतप्रधानांचे त्यागपत्र हवे', असे ते बोलून गेले, म्हणजे जरी धर्मेंद्र प्रधानांचे त्यागपत्र घेतले, तरी संसदेतील आणि रस्त्यावरचा कोलाहलही असाच चालू रहाणार आहे.
'डि-लिमिटेशन' झाले, तर केंद्र सरकार आणखी शक्तीमान होईल आणि मग सरकारशी आपली 'बार्गेनिंग पॉवर' (सौदेबाजीची शक्ती) न्यून होईल', या भीतीने काही उद्योग अन् माध्यम समूह यात तेल ओतत असतील, तर आश्चर्य वाटणार नाही. मोदी सरकार यातून मार्ग काढून 'डि-लिमिटेशन' करण्यात यशस्वी होणार का ? यावर देशाचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.
- श्री. अनय जोगळेकर, प्रसिद्ध लेखक, मुंबई. (२४.७.२०२६)