पुणे - 'पेसा'अंतर्गत (पंचायतीराज - अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) १२ सहस्र ५०० पदांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया ६ महिन्यांत पूर्ण करण्यासह सर्व प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केल्या.
त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या १७ दिवसांपासून चालू असलेल्या उपोषणाची सांगता २९ ऑगस्ट या दिवशी करण्यात आली. मुंबईतील 'वर्षा' बंगल्यावर आदिवासी शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली.
अनुदानित आणि शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या असुविधा दूर करण्यासाठी 'थर्ड पार्टी ऑडीट' (त्रयस्थ परीक्षण) करून त्रुटींवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयाची कार्यवाही योग्य प्रकारे होत आहे कि नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी ३ महिन्यांनंतर मुख्यमंत्री पुन्हा विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील. विद्यार्थ्यांनी ४० पैकी १४ मागण्या मान्य केल्या. आदिवासी वसतीगृहातील भोजनासाठी 'मेस' (खानावळ) सुविधा, 'पंडित दिनयाळ उपाध्याय स्वयंयोजना' इयत्ता ११ वीपासून लागू करण्यात येईल, बोगस आदिवासी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीवर रुजू झालेल्या आणि नाव पडताळणी न केलेल्या कर्मचार्यांना बडतर्फ करण्यात येईल इत्यादी मागण्या मान्य करण्यात आल्या.

