कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, पर्यटन संचालनालय आणि मत्स्य व्यवसाय संचालनालय यांना या संदर्भात स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स यांनी ७ जुलै २०२३ या दिवशी प्रसारित केलेल्या एका अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पर्यटन खात्याने जलक्रीडा नौकांसाठी स्वतंत्र कार्यक्षेत्र निश्चित केलेली नसल्याने सध्या चालू असलेले सर्व जलक्रीडा उपक्रम नियमबाह्य आहेत.

त्यामुळे हवामान अनुकूल असले, तरी कोणत्याही अंतर्गत जलमार्गावर जलक्रीडा नौकांना अनुमती देता येणार नाही. न्यायालयाने कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि पर्यटन संचालनालय यांना सर्व जलक्रीडा नौकांचे संचालन तात्काळ थांबवण्याचा, तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत जलक्रीडा उपक्रमांसाठी कोणताही 'ना हरकत प्रमाणपत्र' न देण्याचा आदेश मत्स्य व्यवसाय संचालकांना देण्यात आला आहे. सीमांकनाविना जलक्रीडा चालू ठेवणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून प्रशासनाला नियमांची कठोर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील अंतर्गत जलमार्गावर चालू असलेले जलक्रीडा उपक्रम तात्पुरते बंद होणार आहेत.