पुणे - 'आयुष्मान भारत', 'महात्मा फुले जनआरोग्य योजना' या माध्यमातून रुग्णांवर खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार होत नाहीत, असे लक्षात आले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने केलेल्या वार्षिक सर्वेक्षणाअन्वये महाराष्ट्रात रुग्णालयात उपचारांसाठी सरासरी ४४ सहस्र ७७८ रुपये खर्च येतो.
त्यातील ९० टक्के रक्कम रुग्णांना स्वतःलाच भरावी लागते. देशातील २८ राज्यांचा या सर्वेक्षणात समावेश होता. जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने 'कुटुंब सामाजिक उपभोग' या सर्वेक्षणांतर्गत मिळालेल्या माहितीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. यात आरोग्यसेवा, उपचार खर्च, रुग्णालयात दाखल रुग्ण, प्रसुती सेवा, वैद्यकीय खर्च आदी गोष्टींचा सविस्तर अभ्यास मांडला होता.
ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयात ८ सहस्र ८० रुपये, विश्वस्त रुग्णालयात ३१ सहस्र ८१९ रुपये, तर खासगी रुग्णालयात ४४ सहस्र ५८० रुपये इतका सरासरी खर्च येतो. सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे उपचार मिळावे म्हणून विमा योजना चालू केल्या आहेत; मात्र या योजना अपयशी ठरत असून गरिबांना उपचारांचा खर्च स्वतःच करावा लागतो. साडेआठ टक्के रुग्णांनाच विमा योजनेच्या माध्यमातून परतावा मिळतो. (प्रत्यक्षात राज्यातील ४१ टक्के लोकांनी सार्वजनिक विमा योजनेत नोंदणी केली आहे.)
सरकारी रुग्णालयांमध्ये आधुनिक वैद्य आणि आरोग्य कर्मचार्यांची कमतरता, तपासण्यांमध्ये होणारा विलंब, अपुरा औषधसाठा, उपलब्ध खाटांची कमतरता यांमुळे बरेचसे रुग्ण खासगी रुग्णालयांकडे वळतात; मात्र तेथे उपचारांचा खर्च अधिक असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक भार पडतो.
राज्यात आरोग्य सेवेचे खासगीकरण झाले आहे. केवळ विमा प्रारूपावर विसंबून न रहाता सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा बळकट करणे आवश्यक आहे, असे सार्वजनिक आरोग्यतज्ञ अभय शुक्ला यांनी सांगितले.
रुग्णांना कॅशलेस (पैसे न भरता) आरोग्य सुविधा मिळायला हव्यात. रुग्णांनी जागरूक होण्याची आवश्यकता असून राज्यातील प्रत्येक रुग्णालयात 'आरोग्य मित्रा'ची नेमणूक केली आहे, असे 'महात्मा फुले जनआरोग्य योजने'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले.