बंगालमध्ये यंदाच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत २९ एप्रिल या दिवशी ९० टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले. भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदान झाल्याचे समोर आले आहे.

मतदारांनी इतक्या मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवणे, हे अभूतपूर्व आहेच. नागरिकांच्या या प्रतिसादामुळे 'हा सत्ताविरोधी लाटेचा संकेत तर नसेल ना ?' असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. लोकशाहीसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक कृतीशील झाले, यासाठी त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे; कारण आजवर सर्वसाधारणपणे ५० ते ६० टक्के यांच्यापेक्षा अधिक मतदान झाल्याची आकडेवारी अगदीच हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतकी आहे. थोडक्यात काय, तर ९० टक्के हा आकडा लोकशाही म्हणवणार्‍या भारतासाठी विशेष ठरतो. बंगालमधील नागरिकांनी दर्शवलेली जागरूकता अशीच सर्व राज्यांत कायम राहिली, प्रत्येक निवडणुकीत अशा स्वरूपात मतदान झाले, तर देशातील अनेक समस्या सुटतील. अनेक प्रश्न मार्गी लागतील. अडचणींचेही निराकरण होईल. देशात सुव्यवस्था निर्माण होईल. अर्थात् यात सातत्य राखणे तितकेच आवश्यक आहे. काही निवडणुकांमध्ये तर ४० ते ५० टक्के इतकेही मतदान झालेले नसते. याला मतदारांची उदासीनताच कारणीभूत असते. बंगालमधील मतदारांचा उत्साही प्रतिसाद या निवडणुकीला निश्चितच चुरशीची ठरवणार आहे. प्रत्येकाच्या तोंडी सध्या बंगाल निवडणुकीचीच चर्चा आहे. असे जागरूक मतदार सर्वत्र निर्माण व्हायला हवेत आणि प्रत्येक राजकीय पक्षाने ते निर्माण (अर्थात्च पैसे देऊन किंवा आमिषे दाखवून निश्चितच नव्हे) करायलाही हवेत.

बंगालमध्ये आजवर अनेकदा उच्च मतदान झाले आहे; पण ९० टक्के हे प्रमाण बंगालच्या मतदानाच्या परंपरेला आवाहन देणारे ठरत आहे. जेव्हा मतदार मतदानासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडतात, तेव्हा ते केवळ कर्तव्य म्हणून किंवा कुणाला तरी मत द्यायचे म्हणून बाहेर पडले, असे होत नाही. त्यांनी विशिष्ट हेतूने किंवा उद्देशाने मतदानाचा निर्णय घेतलेला असतो. एकतर ते सत्ताधार्‍यांच्या संदर्भात असमाधानी असू शकतात किंवा समाधानीही असू शकतात. जर मतदार असमाधानी असले, तर मात्र सत्ताधार्‍यांसाठी ती धोक्याची घंटा ठरते. परिवर्तनाच्या जाणिवेतून हे मतदान होऊ शकते किंवा बंगालची परंपरा अबाधित ठेवण्याच्या जाणिवेतूनही मतदान झालेले असू शकते ! एकूणच काय, तर मतदार त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि दायित्व या दृष्टीने सजग, सतर्क अन् संवेदनशील झालेले आहेत. असे भारतातील सर्वच राज्यांत, तसेच प्रत्येक निवडणुकीत व्हायला हवे.

'९० टक्के मतदानाने लोकशाहीचा आत्मा जिवंत केला', असे म्हणता येईल. त्यामुळे केवळ या आकड्याकडे न पहाता जनतेचा लोकशाहीवर असलेला विश्वास, लोकशाहीकडून असलेल्या अपेक्षा आणि लोकशाहीचा सहभाग, या अनुषंगानेही विचार व्हायला हवा. लोकशाहीसाठी ही खरी कसोटीची वेळ आहे. निवडणूक म्हणजे केवळ सत्तापालट नव्हे, तर खर्‍या अर्थाने होणारे लोकशाहीचे बळकटीकरण आहे. ९० टक्क्यांपर्यंतचे मतदान हे लोकशाहीच्या निकोप आरोग्याचे लक्षण आहे. यातून केवळ राजकीय पक्षांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेसाठी सकारात्मक संदेश जातो. नागरिकांना त्यांच्या मताचे मूल्य पटलेले आहे आणि ते त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्यासाठी सक्षम अन् सिद्ध आहेत, ही गोष्ट लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. बंगालमधील मतदारांच्या मनातील 'राजा' (सत्ताधारी) कोण आहे ? ते कळण्यासाठी ४ मेपर्यंत वाट पहावी लागेल. भारतात बर्‍याच ठिकाणी 'सेल्फी' काढून 'मी मतदान केले', हे दाखवता यावे आणि त्याला 'लाईक' मिळावे; म्हणून मतदान केंद्रांवर गर्दी दिसते. लोकशाहीत असा दिखाऊपणा कामाचा नाही. 'लोकांनी, लोकांच्या माध्यमातून, लोकांसाठी चालवलेले राज्य' ही लोकशाहीची व्याख्या सार्थ ठरवायची असेल, तर प्रत्येकानेच लोकशाहीच्या लढाईत उतरायला हवे.

नागरिकांच्या लोकशाहीतील सक्रीय सहभागाचे रूपांतर खरोखर सुजाण निर्णयात झाले का ?, हे निकालानंतर कळणारच आहे; पण नागरिकांनी ज्या विश्वासाने मते दिली, त्याचा आदर भविष्यात सत्तेवर येणार्‍या पक्षाने निश्चितच राखायला हवा. ९० टक्क्यांपर्यंत मतदान करून जनतेने तर तिचे कर्तव्य पार पाडले, तर आता वेळ आहे, ती राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी यांची ! जनतेने मतदानाद्वारे अपेक्षा, विश्वास आणि दायित्व भावी सत्ताधार्‍यांच्या हातात सोपवले आहे. आता निवडणुकीच्या आधी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे, निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून उत्तरदायी शासन देणे, लोकांचा विश्वास संपादन करणे या गोष्टी करायला हव्यात.