अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय हॉर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये नौकांची वाहतूक चालू ठेवण्यावर इराणची सहमती मिळाल्यानंतर घेण्यात आला.

ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराण त्याच्या अणू स्थळांच्या आंतरराष्ट्रीय पडताळणी करून घेण्यासाठी सिद्ध झाला आहे. यामुळे जगाला दीर्घकालीन निश्चिती मिळेल की, इराणचा अणू कार्यक्रम शस्त्रस्त्र निर्मितीच्या उद्देशाने राबवला जात नाही. या व्यवस्थेअंतर्गत संयुक्त राष्ट्रांची अणूविषयक देखरेख संस्था असलेल्या आंतरराष्ट्रीय अणूउर्जा संस्थेच्या ('इंटरनॅशनल ऑटोमिक एनर्जी एजन्सी'च्या -'आय.ए.ई.ए.'च्य) अधिकार्‍यांना पुन्हा एकदा इराणमध्ये तैनात केले जाऊ शकते.

दुसरीकडे इराणने अमेरिकेचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. सरकारी वृत्तसंस्था 'इरना'च्या वृत्तानुसार, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी स्पष्ट केले की, 'आय.ए.ई.ए.'समवेतचे सहकार्य यापूर्वी निश्चित केलेल्या नियमांनुसारच चालू राहील; इराणने कोणतेही नवीन वचन दिलेले नाही.

इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे उपसचिव गदीर नेजामी म्हणाले की, अमेरिकेसमवेत चर्चा चालू असतांनाही सैनिकी सिद्धतेमध्ये कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. कोणत्याही धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणी सैन्य पूर्णपणे सज्ज आहे.

इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष महंमद बागेर घलिबाफ यांनी म्हटले आहे की, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आता संघर्षपूर्व स्थितीमध्ये परतणार नाही. यापुढे इराण या महत्त्वपूर्ण सागरी मार्गाचे व्यवस्थापन स्वतःच्या पद्धतीने करील, तरीही आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करणे चालूच राहील. स्वित्झर्लंडमध्ये अमेरिकेसमवेत झालेल्या चर्चेच्या पहिल्या फेरीनंतर घलिबाफ यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, आम्ही अमेरिकी लोकांवर कधीच विश्वास ठेवला नाही, आजही आमचा त्यांच्यावर विश्वास नाही आणि भविष्यातही सावध रहाणेच शहाणपणाचे ठरेल.