प्रमोद जठार यांनी मांडले. 'पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन'च्या (माहितीच्या सूत्राच्या) माध्यमातून या अन्यायग्रस्त कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सभागृह आणि शासन यांचे लक्ष वेधले. या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेत राज्याचे कामगारमंत्री अधिवक्ता आकाश फुंडकर यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले. हिंदु जनजागृती समितीच्या 'सुराज्य अभियाना'च्या वतीने या ९९ कामगारांवरील अन्यायाचा प्रश्न आमदार श्री. प्रमोद जठार, तसेच कामगारमंत्री आणि कामगार सचिव यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता.

सुराज्य अभियानाने दिलेले हे सूत्र सभागृहात मांडतांना आमदार श्री. जठार यांनी आस्थापनाच्या अन्यायी कारभाराचा पाढा वाचला. ते म्हणाले,

१. वर्ष २००० ते २०२६ या २५ वर्षांच्या काळात आस्थापनाने ९९ कामगारांना त्यांचे वेतन, ग्रॅच्युइटी (एखाद्या कर्मचार्‍याने आस्थापनात अनेक वर्षे सेवा दिल्यानंतर, त्याच्या सेवेसाठी दिली जाणारी आर्थिक रक्कम) आणि बोनस अशा ९ वेगवेगळ्या घटकांच्या न्याय्य रकमेपासून वंचित ठेवले आहे. आस्थापनाने ठाण्यातील आपली मालमत्ता १६२ कोटी रुपयांना विकून प्रचंड नफा कमावला; मात्र ज्यांच्या कष्टावर आस्थापन उभे राहिले, त्या वयोवृद्ध आणि आजारी कामगारांना केवळ ४.५ कोटी रुपयांची नाममात्र रक्कम देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली.

२. आस्थापनाने कामगारांचे ७ कोटी ४१ लाख रुपये अनधिकृतपणे 'राईट-ऑफ' (बुडित) करून मोठी आर्थिक फसवणूक केली. या पैशांची वाट पहात शेवटी आस्थापनातील २४ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. उर्वरित कामगार आता मृत्यूच्या उंबरठ्यावर आहेत.

१. कामगारांच्या हक्काची २४ कोटी रुपयांची संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्यासाठी शासनाने कृती करावी.

२. या प्रकरणाचे गांभीर्य पहाता माननीय विधान परिषदेचे उपसभापतींच्या नेतृत्वाखाली कामगार प्रतिनिधी, कामगारमंत्री, कामगार आयुक्त आणि आस्थापन व्यवस्थापन यांची तातडीने उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करावी.

३. आस्थापनाने केलेला पी.एफ्. घोटाळा, तसेच आर्थिक गैरव्यवहारांची आर्थिक गुन्हे शाखेद्वारे सखोल चौकशी करण्यात यावी.

आमदार श्री. जठार यांनी मांडलेल्या या वास्तवानंतर पीठासीन अधिकारी श्री. संजय खोडके यांनी या प्रकरणाची तातडीने नोंद घेत कामगारमंत्र्यांना सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. यावर राज्याचे कामगारमंत्री फुंडकर यांनी 'सरकारने याची गंभीर नोंद घेतली आहे', असे सांगितले. चर्चेअंती आमदार श्री. जठार यांनी अन्यायग्रस्त कामगारांचे निवेदन कामगारमंत्र्यांकडे सुपुर्द केले. 'शासनाच्या या आश्वासनानंतर उर्वरित कामगारांना हयात असतांना न्याय मिळणार का ?', याकडे कामगारवर्गाचे लक्ष आहे.