या घटनेविषयी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांकडून तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली जात आहे आणि सरकारने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता हे विधेयक विधानसभेत पुन्हा मांडून ते संमत करावे, अशी मागणी केली जात आहे. अधिवेशन २ सप्टेंबरपर्यंत असून सरकारला यासाठी एक संधी आहे.

सरकारने ठाम भूमिका घ्यावी ! - प्रभास नायक, विश्व हिंदु परिषद

याविषयी विश्व हिंदु परिषदेचे गोवा विभागाचे अध्यक्ष श्री. प्रभास नायक म्हणाले, ''सरकारने लोकांच्या मनात असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी 'गोवा अनधिकृत धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२६'च्या सद्यःस्थितीविषयीची माहिती जनतेला द्यावी. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सक्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन यांद्वारे होणार्‍या धर्मांतराला आळा घालावा. हे विधेयक आवश्यक प्रक्रियेतून पुढे नेऊन संमत करून घ्यावे. जनतेचे व्यापक हित लक्षात घेऊन आणि सामाजिक सलोखा अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारने याविषयी ठाम भूमिका घ्यावी.''

प्रभावी आणि पारदर्शक कायदा करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत ! - नितीन फळदेसाई, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल, गोवा

आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल, गोवाचे श्री. नितीन फळदेसाई म्हणाले, ''सरकारने काही अल्पसंख्यांक राजकीय घटकांच्या दबावामुळे धर्मांतरविरोधी विधेयक मागे घेणे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माचे पालन आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते; मात्र फसवणूक, आर्थिक किंवा अन्य प्रकारचे आमीष, दबाव अथवा अनुचित मार्ग यांचा वापर करून धर्मांतर घडवून आणले जात असेल, तर त्याला कोणत्याही परिस्थितीत प्रोत्साहन किंवा संरक्षण मिळता कामा नये. धर्मांतरविरोधी विधेयकाविषयी सरकारने त्याची भूमिका स्पष्ट आणि ठाम ठेवावी. कोणत्याही राजकीय दबावासमोर सरकारने नमते घेऊ नये. कायदा सर्वांसाठी समान आणि त्याची कार्यवाही निष्पक्ष असली पाहिजे. धर्मांतराचा प्रश्न केवळ धार्मिक विषय नसून तो गोव्याचा सामाजिक सलोखा, सांस्कृतिक ओळख आणि सामाजिक स्थैर्य यांच्याशी संबंधित महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून विधानसभेत सखोल चर्चा करावी आणि घटनात्मक चौकटीत प्रभावी अन् पारदर्शक कायदा करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. राजकीय समीकरणे आणि दबाव यांपेक्षा गोव्याचे व्यापक हित महत्त्वाचे आहे.''