या याेजनेसाठी सुमारे 174 काेटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून, या संदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.

बालकांचा माेफत व स्नतीच्या शिक्षणाचा ह्नक अधिनियम- 2009 तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धाेरण-2020 च्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना माेफत दप्तर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार, दप्तर खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून, शासनाच्या प्रचलित खरेदी नियमावलीनुसार पारदर्शक पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येईल. दप्तरांच्या किमतीत डिझाइन, पुरवठा, वाहतूक आणि जीएसटीसह सर्व बाबींचा समावेश असेल. या याेजनेसाठी आवश्यक निधी वितरणाबाबतचे स्वतंत्र आदेश नंतर जारी करण्यात येतील. विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती, शैक्षणिक सहभाग आणि शिक्षणासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, राज्यातील लाखाे विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.