मुंबई: मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याची पुनरावृत्ती भाजपशासित राज्यांतील परीक्षांमध्ये होत असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. नीट, टीईटी, तलाठी आणि CBSE पेपरफुटीनंतर आता MPSCकडून घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा पेपरही फुटल्याचे तपासात सिद्ध झाले असून, MPSCने संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकरणावरून सपकाळ यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.
MPSCकडून २२ मार्च २०२६ रोजी औषध निरीक्षक पदासाठी ऑफलाइन परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा पेपर फुटल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली होती. मात्र, त्यावेळी MPSC अथवा राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. त्यानंतर भरती प्रक्रिया पुढे नेत ४८८ उमेदवारांची गुणवत्ता यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. आता तपासात पेपरफुटी सिद्ध झाल्यानंतर संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
"पेपरफुटीची तक्रार आल्यानंतरही MPSCने भरती प्रक्रिया पूर्ण का केली? हजारो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरणाऱ्या या प्रकाराला जबाबदार कोण?" असा सवाल सपकाळ यांनी उपस्थित केला.
MPSC ही स्वायत्त संस्था असली तरी तिच्या कारभारावर सरकारने हात झटकता कामा नये, असेही त्यांनी म्हटले. MPSCचा कारभार सुधारावा यासाठी पुण्यासह राज्यातील विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. काँग्रेसनेही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला; मात्र परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही, असा आरोप सपकाळ यांनी केला.
पुण्यात झालेल्या 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रमातही एका विद्यार्थिनीने औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर आता ही संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीकडे सुरुवातीपासून गांभीर्याने पाहिले असते तर ही वेळ आली नसती, असे सपकाळ यांनी म्हटले.
"हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या संस्थांना वठणीवर आणले पाहिजे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी चालवलेला हा खेळ तात्काळ थांबवावा. अन्यथा तरुणाई रस्त्यावर उतरली तर सरकारची 'पळता भुई थोडी' होईल," असा इशारा हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला.
आंदोलनांवरील निर्बंधांवरही काँग्रेसचा आक्षेप
दरम्यान, मुंबईतील आंदोलनांवर सरकारने घातलेल्या निर्बंधांवरही सपकाळ यांनी टीका केली. लोकशाही व्यवस्थेत अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचा आणि सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. मात्र, भाजपा-महायुती सरकार आंदोलकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुंबईत आंदोलन केवळ आझाद मैदानावरच करावे, शासकीय कामकाजाच्या दिवशीच आंदोलन करावे, आंदोलन केवळ एक दिवस आणि सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ या वेळेतच करावे, असे निर्बंध घालण्यात आल्याचा दावा सपकाळ यांनी केला.हे निर्बंध लोकशाहीविरोधी असून सरकारने ते तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.