या नव्या व्यवस्थेनुसार प्रत्येक मालमत्ता धारकाला सरकारकडून डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

या डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डमध्ये मालकाचे नाव, कायदेशीर वारसांची माहिती, जमीन महसूल नोंदी तसेच मालमत्तेशी संबंधित इतर महत्त्वाची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल. सरकारच्या अधिकृत नोंदींवर आधारित हे कार्ड व्यवहारांसाठी अधिक विश्वासार्ह दस्तऐवज ठरणार आहे.

गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील फ्लॅटधारकांसाठी स्वतंत्र 'व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड'ची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्यामुळे प्रत्येक फ्लॅटची मालकी स्पष्ट आणि सुरक्षित होणार आहे. तसेच कोणताही मालमत्ता व्यवहार करण्यापूर्वी अधिकृत जमिनीची मोजणी बंधनकारक करण्यात येणार असल्याने भविष्यातील वाद कमी होण्यास मदत होईल.

या नव्या प्रणालीमुळे जुन्या कागदपत्रांवरील अवलंबित्व कमी होईल, खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक बनेल तसेच डिजिटल नोंदीमुळे फसवणुकीच्या घटनांनाही आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील मालमत्ता व्यवहार अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.