पालघर: पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर भोंदू बाबाकडून झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर घटनेची नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीने दखल घेत पीडित मुलगी व तिच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली.
त्यांनी कुटुंबाची मनःस्थिती जाणून घेत न्याय मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, "या अत्यंत गरीब आणि दुर्बल कुटुंबाची एकच मागणी आहे - न्याय. आरोपीला कोणत्याही परिस्थितीत जामीन मिळता कामा नये. न्यायालयीन प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण व्हावी यासाठी पोलिसांशी समन्वय साधून प्रत्येक पाऊल उचलले जाईल."
पीडित मुलीच्या भविष्यावर विशेष भर देत त्यांनी सांगितले की, मुलीला शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ दिला जाईल. पोलीस अधिकारी होण्याचे तिचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मदत केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणात कोणताही दबाव किंवा राजकीय हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. आरोपीला मदत करणारे, साक्षीदारांवर दबाव टाकणारे किंवा तपासात अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डीएनए चाचणी आणि साक्षीदार संरक्षणावर भर
तपास अधिक मजबूत करण्यासाठी डीएनए चाचणीसह सर्व वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. साक्षीदार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा धीर
भेटीदरम्यान नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली. शिंदे यांनी पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधत सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा विश्वास दिला. तसेच पीडितेच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
पीडितेला सर्वांगीण मदत
'मनोधैर्य' योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत, पोलीस संरक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि मानसिक समुपदेशन देण्यात येणार आहे. तसेच बालसंगोपन योजना, आदिवासी विकास विभागाच्या योजना आणि एकल महिलांसाठीच्या योजनांचा लाभही देण्यात येईल.
अंधश्रद्धेविरोधात कडक भूमिका
अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीविरोधात कठोर कारवाईची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. तंत्र-मंत्राच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
महिलांविरोधातील वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर फास्टट्रॅक न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची गरज त्यांनी मांडली. अपेक्षित १३८ पैकी केवळ ४० न्यायालये कार्यरत असल्याने उर्वरित तातडीने सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रशासकीय आढावा बैठक
यावेळी स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर बैठक घेऊन तपासाची गती, पुरावे संकलन आणि सुरक्षा उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. आदिवासी भागात जनजागृती, आरोग्य सुविधा आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यावरही भर देण्यात आला."पीडितेला न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरू राहील. कोणत्याही परिस्थितीत आरोपी सुटणार नाही," असा ठाम निर्धार नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.