महिला व बालविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील समन्वयाअभावी ही योजना अपेक्षित गतीने राबविली जात नसल्याची बाब उघड झाली आहे.

महिला व बालविकास विभागाने ९ मे २०२३ रोजी शासन निर्णय जारी करून प्रत्येक ग्रामपंचायत व गट ग्रामपंचायत क्षेत्रातून दरवर्षी दोन कर्तबगार महिलांची निवड करून त्यांचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीदिनी सन्मान करण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. समितीत ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक, अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांचा समावेश करण्याचे निर्देश होते.

योजनेसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली होती. महिला व बालविकास क्षेत्रात किमान तीन वर्षे उल्लेखनीय काम केलेल्या महिलांची निवड करण्याचे निकष निश्चित करण्यात आले होते. निवड झालेल्या महिलांना सन्मानपत्र, सन्मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ आणि ५०० रुपयांची रोख रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

मात्र, राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींपर्यंत या योजनेची माहिती प्रभावीपणे पोहोचली नसल्याचे दिसून आले आहे. अनेक जिल्हा परिषदांच्या स्तरावरही याबाबत आवश्यक पाठपुरावा झाला नसल्याचे सांगितले जात आहे. एका ग्रामसेवकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, "२०२४ पर्यंत योजना राबविली गेली; मात्र त्यानंतर वरिष्ठ स्तरावरून कोणत्याही सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. त्यामुळे योजना बंद पडल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे."

राज्यात सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीतून दोन महिलांचा सन्मान अपेक्षित धरल्यास सुमारे ५६ ते ५८ हजार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात मोजक्याच ग्रामपंचायतींनी या उपक्रमाची अंमलबजावणी केल्याने मोठ्या संख्येने पात्र महिला वंचित राहिल्या आहेत.

या संदर्भात 'महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच'चे राज्य संघटक बिरू कोळेकर यांनी २६ मे २०२६ रोजी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांना निवेदन देऊन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत लक्ष वेधले आहे. संबंधित विभागांमधील समन्वयाचा अभाव दूर करून योजना प्रभावीपणे राबविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, ३१ मे रोजी राज्यभर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ३०१ वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाणार आहे. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या महिला सन्मान योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी का झाली नाही, याबाबत प्रशासनाची भूमिका काय राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.