महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणांतर्गत फलटणमध्ये निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत काल बैठक संपन्न. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या प्रयत्नातून ही योजना प्रभावीपणे राबविणार असल्याची आमदार सचिन पाटील व तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांची माहिती.

स्थैर्य, फलटण, दि. ३० एप्रिल : महाराष्ट्र शासनाच्या 'सर्वांसाठी घरे' या धोरणांतर्गत शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत काल फलटण येथे एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत बोलताना फलटणचे तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी शासनाच्या 'निवासी अतिक्रमण नियमितीकरण योजना (२०२६)' बाबत नागरिकांना सविस्तर माहिती दिली.

मुंबई शहर व उपनगर वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू असणार आहे. तसेच, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या माध्यमातून सदरील योजना ही फलटणमध्ये प्रभावीपणे राबवण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सचिन पाटील यांनी दिली आहे.

तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये आणि नियम खालीलप्रमाणे आहेत:

१. महत्त्वाच्या तारखा आणि पात्रता:

२. आवश्यक कागदपत्रे:

३. क्षेत्रफळाची मर्यादा आणि शुल्क:

४. व्यावसायिक वापराबाबतचे कडक नियम:

५. 'रेड झोन' (अपात्र अतिक्रमणे): खालील ठिकाणी असलेली अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत:

६. अर्ज कुठे करायचा? (अंमलबजावणी यंत्रणा):

७. शासनाच्या विशेष सवलती आणि अटी:

ज्या नागरिकांचा अर्ज अपात्र ठरेल किंवा जे मुदतीत (३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी) अर्ज करणार नाहीत, त्यांच्या अतिक्रमणाला कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही. अशा अतिक्रमणांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ५३ नुसार नोटीस बजावून सक्तीने निष्कासन (Eviction / Demolition) केले जाईल आणि त्याचा खर्च संबंधित अतिक्रमणधारकाकडून वसूल केला जाईल, अशी माहितीही तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी बैठकीत दिली.