गेल्या अनेक वर्षांपासून मोफत चालणार्‍या युपीआय सेवेसंदर्भात केंद्र सरकार कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावित बदलाबद्दल संसदेत विधेयक मांडण्यात आले असून, यामुळे आगामी काळात ठराविक युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, सर्वसामान्यांना याचा कोणताही थेट फटका बसणार नसून, २,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या मोठ्या व्यवहारांवरच हे शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे.

या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर कोणताही अतिरिक्त भार नाही. युपीआय वापरणार्‍या सामान्य ग्राहकांना आधीप्रमाणेच मोफत सेवा मिळत राहील. हे शुल्क केवळ व्यापार्‍यांवर आकारले जाण्याची शक्यता आहे.

सध्याच्या प्रस्तावानुसार, २,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर ०.३% ते ०.५% पर्यंत एमडीआर शुल्क लावण्याचा विचार सुरू आहे.

ज्या व्यापार्‍यांची किंवा कंपन्यांची वर्षाची उलाढाल १.५ कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावरच हे शुल्क लागू केले जाऊ शकते.

गल्लीबोळातील लहान दुकानदार, भाजी विक्रेते आणि छोट्या व्यापार्‍यांना या शुल्कातून सूट कायम ठेवण्याची योजना आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अ‍ॅक्ट'मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत सादर केले आहे. हा केवळ कायदेशीर चौकटीचा भाग असून, शुल्काबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.