तसेच, बिनशेती (एनए) प्रक्रिया येत्या दहा दिवसांत पूर्णपणे डिजिटल करण्यात येणार आहे. क्रेडाईच्या (CREDAI) प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा तोडगा काढण्यात आला.

बांधकाम करताना होणाऱ्या खोदकामासाठी आकारल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीबाबत क्रेडाईने अनेक प्रश्न मांडले होते. उत्खननानंतर निघालेले गौण खनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले, तर त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.

बिगरशेती परवान्यासाठी लागणारा वेळ आणि क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने पावले उचलली आहेत. ही संपूर्ण पद्धत येत्या दहा दिवसांत पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी दिले आहेत. यामुळे गृहप्रकल्पांच्या कामात येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होतील.

पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबवलेली 'डिजिटल ट्रेकिंग प्रणाली' आता राज्यभर राबवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. कोणत्याही कागदपत्राची नोंदणी झाल्यास त्याची नोंद तातडीने मिळकत पत्रिकेवर (Property Card) होण्याच्या मागणीलाही तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. या तांत्रिक बाबी सोडवण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे आणि जमाबंदी आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठका होणार आहेत.