सहकाराची समृद्ध परंपरा असलेल्या सातारा जिल्हयात लोकशाही प्रक्रियेऐवजी सत्ता, पैसा आणि दबावाचे राजकारण पाहायला मिळत असेल, तर हा संपूर्ण सहकार चळवळीवरच कलंक आहे, अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केली.

कोरेगाव येथे माध्यमांशी बोलताना शिंदे यांनी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी सोसायट्यांच्या ठरावांचा कथित लिलाव होत असल्याच्या चर्चेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सातारा जिल्हा बँकेला महाराष्ट्रातील आदर्श सहकारी बँक म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी अनेक सहकार नेत्यांनी योगदान दिले. पूर्वी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून बँकेच्या हितासाठी निवडणुका होत असत. मात्र आता प्रत्येक संस्थेवर सत्ता मिळविण्याच्या राजकारणामुळे बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेचे स्वरूप बदलत चालल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

कराड तालुक्यातील कोडोली येथील सोसायटीत ठरावासाठी लिलाव पद्धत अवलंबल्याची चर्चा होत असल्याचा उल्लेख करत शिंदे म्हणाले, गावाने विचारपूर्वक ठराव करण्याऐवजी त्याचे आर्थिक व्यवहार होऊ लागणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. आज लोकशाहीतून निवडणुका होण्याऐवजी सत्ता, पैसा, दडपशाही आणि हुकूमशाहीच्या जोरावर राजकारण सुरू आहे. ठरावांचा बाजार हा लोकशाहीचा पराभव असून, अशा पद्धतीने सहकारातील निवडणुका होणे दुर्दैवी आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

जिल्हा बँकेच्या निवडणूक पद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता व्यक्त करत शिंदे म्हणाले, आज मोजक्या ठरावांवर संपूर्ण निवडणूक अवलंबून असल्यामुळे अशा प्रकारांना खतपाणी मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी सभासदांनाच थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यास ठरावांचा हा बाजार बंद होईल. यासाठी सरकारने कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

ठरावांसाठी बाजार भरवायचाच असेल, दबाव, पैसा आणि प्रलोभनांच्या जोरावरच निवडणुका लढवायच्या असतील, तर मग निवडणुका कशाला घ्यायच्या? सर्वच निवडणुका बिनविरोध करून टाका, असा उपरोधिक टोला शिंदे यांनी लगावला. अशा प्रकारांमुळे लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास उडत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

जावळी तालुक्यातील आखाडे गावात ठराव प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या गोंधळावरही त्यांनी भाष्य केले. बाहेरून काही संशयित व्यक्ती आल्याची माहिती आपण पोलिसांना दिली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कोणत्याही सभासदावर दबाव टाकून किंवा भीतीचे वातावरण निर्माण करून ठराव करून घेणे लोकशाहीला मारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काही ठिकाणी विकासकामे रोखण्याची भीती दाखवणे, दबावाचे राजकारण करणे, प्रलोभने देणे तसेच ठराव मिळविण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी अशा प्रवृत्तीमुळे लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास उडत असल्याचे सांगितले. निवडणूक ही मुक्त, निष्पक्ष आणि लोकशाही पद्धतीनेच झाली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.