त्यामुळे सप्टेंबर सुरू होण्यापूर्वी या बदलांची माहिती असणे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ITR भरण्याची अंतिम मुदत

व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी आयटीआरशी संबंधित महत्त्वाची मुदत 31 ऑगस्ट 2026 रोजी संपत आहे. मूल्यांकन वर्ष 2026-27 साठी ज्या करदात्यांना आपल्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही, त्यांनी संबंधित मुदतीत रिटर्न दाखल करणे गरजेचे आहे. उत्पन्नाचा प्रकार आणि करप्रणालीच्या आधारे ITR-3 किंवा ITR-4 यापैकी योग्य फॉर्म निवडणे आवश्यक आहे.

LPG ग्राहकांसाठी महत्त्वाची मुदत

एलपीजी ग्राहकांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किंवा आवश्यक ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास घरगुती गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित ग्राहकांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

परदेश प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठा बदल

1 सप्टेंबरपासून भारतातून परदेशात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या इमिग्रेशन प्रक्रियेत बदल होणार आहे. विमानतळावरील इमिग्रेशन काउंटरवर बोर्डिंग पासवर शिक्का मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही. प्रवासी इलेक्ट्रॉनिक किंवा प्रिंटेड बोर्डिंग पासच्या माध्यमातून प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील. या बदलामुळे इमिग्रेशन प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेची बचत करणारी होण्याची अपेक्षा आहे.

मोठ्या FD बाबत बँकांना नवे नियम

मोठ्या ठेवींशी संबंधित पारदर्शकता वाढवण्यासाठी बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात येणार आहेत. ₹3 कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या मोठ्या ठेवींवरील व्याजदराची माहिती बँकांना त्यांच्या वेबसाइटवर नियमितपणे जाहीर करावी लागेल. मात्र, हा बदल 1 सप्टेंबरऐवजी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे, त्यामुळे या दोन्ही तारखांमध्ये गोंधळ होऊ नये.

गॅस, ATF आणि ATM शुल्कावरही लक्ष

दर महिन्याच्या सुरुवातीला तेल कंपन्यांकडून एलपीजी आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये घरगुती गॅसच्या दरात बदल होतो का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष असेल. विमान इंधन म्हणजेच ATFच्या किमती तसेच काही बँकिंग सेवांवरील शुल्कातही बदल होण्याची शक्यता असते.

एकूणच, सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला लागू होणाऱ्या नियमांपैकी काहींचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खर्चावर, तर काहींचा कर आणि बँकिंग व्यवहारांवर होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित मुदती आणि अधिकृत नियमांची माहिती वेळेत तपासणे फायदेशीर ठरणार आहे.