यामुळे अशा नात्यातील महिलांनाही कायदेशीर संरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना सांगितले की, प्रत्येक लिव्ह-इन संबंध या तरतुदीच्या कक्षेत येणार नाही. मात्र, ज्या नात्याचे स्वरूप प्रत्यक्ष विवाहासारखे आहे आणि दोघांनी विवाहाचा स्पष्ट हेतू ठेवून एकत्र संसार केला आहे, अशा प्रकरणांमध्ये महिलांना कलम 498A अंतर्गत संरक्षण मिळू शकते.

न्यायालयाने या निर्णयासोबत काही महत्त्वाच्या अटीही स्पष्ट केल्या आहेत. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून अशा प्रकरणांमध्ये थेट अटक न करता प्रथम प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक असेल. चौकशीनंतरच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, कोणतीही व्यक्ती नातेसंबंधात प्रवेश करताना छळ सहन करण्यासाठी जात नाही. मात्र, कालांतराने काही नाती अत्याचार आणि मानसिक-शारीरिक छळाचे कारण ठरतात. अशा वेळी केवळ विवाह झाला नाही म्हणून महिलांना कायदेशीर संरक्षण नाकारणे योग्य ठरणार नाही.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, विवाहित महिला आणि विवाहासारख्या स्वरूपाच्या लिव्ह-इन नात्यातील महिलांमध्ये संरक्षणाच्या बाबतीत भेदभाव करणे हे समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वाशी सुसंगत नाही. त्यामुळे महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कलम 498A चा विस्तार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

या निर्णयामुळे विवाहासारख्या स्वरूपाच्या लिव्ह-इन नात्यात राहणाऱ्या महिलांना कौटुंबिक छळाविरोधात अधिक मजबूत कायदेशीर संरक्षण मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.