अल्पवयीन मुलाच्या गुप्तांगाला लैंगिक हेतूने तोंडाने स्पर्श करणे किंवा चुंबन घेणे हे पॉक्सो कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचाराच्या कक्षेत येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने आरोपीचे अपील फेटाळत कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली 20 वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती ए. बद्रुद्दीन यांच्यासमोर झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लैंगिक हेतूने मुलाच्या खासगी अवयवाला तोंडाने स्पर्श करणे हे पॉक्सो कायद्यातील कलम 3(डी) अंतर्गत गुन्हा ठरू शकते. त्यासाठी प्रत्यक्ष लैंगिक प्रवेश होणे आवश्यक नाही.
दारू आणि गांजाचे आमिष दाखवून शोषण
या प्रकरणातील आरोपीने 14 वर्षीय मुलाला दारू आणि गांजाच्या विड्या दिल्याचा आरोप होता. त्यानंतर त्याला एका दुकानात नेऊन कपडे काढण्यास भाग पाडले आणि त्याच्यावर दोन वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचे न्यायालयासमोर आले.
विशेष न्यायालयाने आरोपीला पॉक्सो कायद्यातील गंभीर लैंगिक अत्याचारासह विविध कलमांनुसार दोषी ठरवले होते. त्यानुसार त्याला 20 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळला
आरोपीने आपल्याला या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आल्याचा दावा करत शिक्षेत सवलत देण्याची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. पीडित मुलाने दिलेल्या जबाबाला इतर पुराव्यांचीही साथ असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, पॉक्सो कायद्यातील संबंधित तरतुदीनुसार गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी खोलवर लैंगिक प्रवेश झालेला असणे आवश्यक नाही. मुलाच्या खासगी अवयवाला लैंगिक हेतूने केलेला तोंडी स्पर्शदेखील कायद्याच्या कक्षेत येतो.
20 वर्षांची शिक्षा कायम
उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत आरोपीचे अपील फेटाळले. त्यामुळे आरोपीला सुनावण्यात आलेली 20 वर्षांची शिक्षा कायम राहिली आहे.
बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मदतीसाठी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 वर संपर्क साधता येतो.