नागपूर : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात विकास, गुंतवणूक आणि प्रशासनातील वापर वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने पहिले 'महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६' जाहीर केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने नुकताच हा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

काहीच दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजुरी दिली होती.

उद्योग, प्रशासन, आरोग्य, शेती, शिक्षण, वाहतूक आणि डिजिटल सेवा यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये एआयचा व्यापक वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. धोरणानुसार २०३०-३१ पर्यंत एआय क्षेत्रात १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच एआय आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये १.५ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करण्याची योजना आहे.

एआय पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी राज्यात किमान २ हजार ‘ग्राफिक प्रोसेसिंग युनिट’ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी १ हजार युनिट एका एआय क्लस्टरमध्ये उपलब्ध राहतील. यासाठी ‘कॉम्प्युटर अॅज अ सर्व्हिस’ हे डिजिटल व्यासपीठ विकसित करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे शासकीय विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधक, स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना एआय संगणकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

राज्यात ‘महाराष्ट्र सेंटर फॉर अॅडव्हान्स्ड एआय ट्रेनिंग’ स्थापन करून विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि उद्योजकांना उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी जागतिक तंत्रज्ञान संस्था आणि नामांकित शैक्षणिक संस्थांसोबत भागीदारी केली जाणार आहे. एआय अंमलबजावणीसाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना २० टक्के आणि प्रतिउद्योग कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंत देण्यात येणार आहे.

राज्यभरात ५० एआय प्रकल्प

राज्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागात एआयचा वापर करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्यासोबतच राज्यभरात किमान ५० एआय प्रकल्प राबवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

मराठी भाषेचा डेटा सेट

धोरणात मराठी भाषा आणि स्थानिक बोलींवर आधारित डेटा सेट विकसित करण्यालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. मराठी भाषेतील व्हॉईस-आधारित सेवा, संवादात्मक एआय आणि डिजिटल सार्वजनिक सेवा विकसित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.