MPSC विद्यार्थ्यांनी १ ऑक्टोबरपासून या ठिकाणी आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, या आंदोलनासाठी पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची परवानगी मागितली होती. मात्र, ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर नियोजित आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे विद्यार्थ्यांकडून कळवण्यात आले होते. त्यामुळे आधीची परवानगीही रद्द करण्यात आली होती.

यानंतर पुन्हा आंदोलन सुरू झाल्याने पोलिसांनी आंदोलकांना लेखी तसेच तोंडी सूचना दिल्याचे सांगितले आहे. आंदोलनामुळे परिसरातील वाहतुकीवर परिणाम होत असून नागरिकांच्या दैनंदिन हालचालींनाही अडथळा निर्माण होत असल्याचे पोलिसांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली होती. सार्वजनिक रस्ते, पूल किंवा इतर ठिकाणी आंदोलन करताना वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचा उल्लेख पोलिसांनी केला आहे. तसेच आंदोलनासाठी संबंधित यंत्रणांची परवानगी घेऊन कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.

पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्था लक्षात घेऊन पोलिसांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील कलम १६३ अंतर्गत एस. एम. जोशी पूल परिसरातील आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. आंदोलकांनी तातडीने परिसर रिकामा करावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पर्यायी ठिकाणी आंदोलनाची मुभा

दरम्यान, विद्यार्थ्यांना आंदोलनाचा मार्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला नसून, पर्यायी ठिकाणी आंदोलनासाठी परवानगी मागण्याचा पर्याय पोलिसांनी दिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात निश्चित वेळेसाठी आंदोलनाची परवानगी मागितल्यास त्यावर विचार केला जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. पोलिसांच्या या निर्णयानंतर MPSC विद्यार्थी पुढील भूमिका काय घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.