या कायद्याचा उद्देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेलसाठा खरेदी करणाऱ्या चीन व भारतासारख्या देशांवर सर्वाधिक 100 टक्के शुल्क लादणे हा आहे. शुक्रवार, 18 सप्टेंबर 2026 रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संबंधित विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले, असे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. हा कायदा रशियावर कायदेशीर निर्बंध, शुल्क आणि बहिष्कार लादतो व त्यांचा विस्तार करतो, तसेच इराणवरील विद्यमान निर्बंधांचाही विस्तार करतो.

अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाने बुधवारी 'रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा' मंजूर केला होता. हा कायदा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार देतो. या देशांमध्ये चीन आणि भारताचा समावेश असल्यामुळे या कायद्याचा वापर भारत आणि चीनविरुद्ध केला जाऊ शकतो. हा कायदा ट्रम्प यांना त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यापक अधिकार देतो. त्यानुसार कोणत्या देशांवर शुल्क लादायचे, शुल्काचे दर काय असावेत आणि निर्बंधांच्या तरतुदी रद्द करायच्या की नाही, याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्षांवर अवलंबून असेल. नजिकच्या काळात दोन देशांमध्ये व्यापार करारानुसार हा दर निश्चित होणार आहे. रशियाकडील तेल-वायूखरेदी जास्त असल्यास कोणत्याही देशावर जास्त कर आकारला जाण्याचा धोका आहे.

नवीन कर कधी लागू होणार?

हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतर 30 दिवसांच्या आत लागू होईल. या कायद्यानुसार, कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या 12 महिन्यांत रशियाच्या कच्च्या तेलाचे किंवा नैसर्गिक वायूचे एकूण प्रमाणानुसार शीर्ष पाच खरेदीदार असलेल्या देशांकडून आयात केलेल्या वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या देशाची रशियाकडून होणारी वायूची आयात लागू कालावधीत रशियाच्या एकूण निर्यातीच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल आणि त्या देशाने ती आयात कमी करण्याची तयारी दर्शवल्यासा त्याला वायू-संबंधित शुल्कातून सूट दिली जाऊ शकते. अमेरिकेने रशिया आणि इराणवर आर्थिक दबाव वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

दबावतंत्रासाठी अमेरिकेकडून कायदा

व्हाइट हाऊसच्या मते, हा नवीन कायदा रशियावरील विद्यमान निर्बंध आणखी कडक करतो. यामुळे कारवाईची व्याप्ती वाढवून रशियन सरकारी अधिकारी, वित्तीय संस्था, संरक्षण जाळे आणि ऊर्जा वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य केले जाते. रशियाची आर्थिक क्षमता कमकुवत करणे आणि युक्रेन युद्धाशी संबंधित त्याच्या संसाधनांवर दबाव आणणे हा या कायद्याचा उद्देश असल्याचेही अमेरिकन प्रशासनाचे म्हणणे आहे.