पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकीचा निकाल बघता पाच पैकी तामिळनाडू, केरळ आणि प. बंगाल या तीन राज्यातील आकडे बघता सत्ता परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे, तर आसाम आणि पुडुचेरी राज्यात पुन्हा भाजपने आपली सत्ता कायम ठेवली आहे.

तामिळनाडूत 20 वर्षाची एम.के स्टॅलीनच्या सत्तेला अभिनेता विजय थलपतीच्या पक्षाने लावलेला सुरूंग, तर प. बंगालमध्ये हॅटट्रीककडे वाटचाल करणाऱ्या ममता दिदिंवरील जनतेची ममताच आटल्याचे दिसत आहे.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकीच्या निकालाकडे सगळ्या देशाचे लक्ष लागले होते. विशेषत: या निकालामुळे ज्यांच्या भविष्याचा फैसला होणार होता, त्या एम.के स्टॅलीन आणि ममता बॅनर्जी यांचा जनतेनेच निकाल लावल्याचे दिसत आहे. तामिळनाडू आणि प. बंगालमध्ये ममता दिदी आणि स्टॅलीन यांच्या निर्विवाद सत्तेला कालच्या निकालाने सुरूंग लावला. अनेक वर्षे राज्यात सत्ता असल्यावर साचलेपण येते, प. बंगालमध्ये भाजपसारखा विरोधीपक्ष तर तामिळनाडूत टीव्हिकेच्या ऊपाने चांगला पर्याय मिळाल्याने येथील सत्ताधाऱ्यांना मतदारांनी नाकारले, अनेक वर्षे सत्ता असल्याने तेच तेच साचलेपण येते. सत्ताधाऱ्यांच्या राजकारणाला कंटाळलेली त्रस्त झालेली जनता अखेर मतपेटीच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवून आणते. हे प.बंगाल आणि तामिळनाडूच्या निकालाने दाखवून दिले.

महाराष्ट्रात देखील गेली सहा वर्षे महायुतीची सत्ता आहे. तीन पक्षाचे सरकार असल्याने सत्ताधाऱ्यांमध्येच मोठी स्पर्धा पहायला मिळत आहे. त्यामुळे एकीकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे, तर रोज कोणते ना कोणते नवीन प्रकरण समोर येत आहे. नसरापूर येथे लहानमुलीवर झालेला अत्याचार आणि त्यानंतर केलेली हत्या या प्रकरणाने सध्या महाराष्ट्रात संतापाची लाट आहे. महाराष्ट्रात आज तीन पक्षाचे सरकार आहे, एकीकडे सत्ताधारी पक्षांमध्ये कोणताच समन्वय नाही, तर दुसरीकडे शक्तीशाली सत्ताधारी पक्षासमोर दुबळ्या विरोधकांचा टिकाव लागत नाही.

महाराष्ट्रात मराठी भाषेवऊन सध्या राजकारण रंगले आहे, 1 मे पासून टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना मराठी भाषा बोलण्याची सक्ती केली,मात्र या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. तर तिकडे तामिळनाडूत प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांनी नेहमीच आपले वेगळेपण जपल्याचे दिसते. दोन वर्षापूर्वी म्हणजेच फेब्रुवारी 2024 मध्ये थलपती विजय या प्रसिध्द अभिनेत्याने स्वत:च्या पक्षाची घोषणा केली आणि पहिलीच विधानसभा निवडणूक लढविताना थेट सत्तेला गवसणी घातली. यापूर्वी सुध्दा तामिळनाडूच्या राजकारणात अभिनेता एम. जी. रामचंद्र ( एम.जी.आर) यांनी करूणानिधींना शह देण्यासाठी अण्णा दव्रिड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाची स्थापना केली, आणि तामिळनाडूची सत्ता मिळवली, नंतर तब्बल 13 वर्षे म्हणजेच एम.जी.आर जीवंत असेपर्यंत करूणानिधी तामिळनाडूच्या सत्तेवर येऊ शकले नाहीत. अभिनेता विजय यांच्या पक्षाच्या टीव्हिकेच्या विजयाने या जुन्या राजकारणाला उजाळा दिला आहे. याच्या उलट महारष्ट्राच्या राजकारणात मात्र अभिनेत्यांना लोकांनी कधीच स्विकारले नाही. मराठी चित्रपटसृष्टीतील जुन्या काळातील दिग्गज अभिनेते रमेश देव यांना शिवसेनेने 1996 मध्ये कोल्हापूर लोकसभा मतदार संघातून लोकसभेची उमेदवारी दिली होती, त्यानंतर उर्मिला मातोंडकर असो, आदेश बांदेकर असो की दिपाली सय्यद या सगळ्यांनाच जनतेने नाकारले. अपवाद फक्त डॉ. अमोल कोल्हे यांचा. महाराष्ट्रात अभिनेते कोणत्या पक्षात जात नाही तर ते स्वत:चाच पक्ष काढतात हे तेथील वेगळेपण आहे. महाराष्ट्रातील मराठमेळे अभिनेते सयाजी शिंदे जे सध्या दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत मोठे नाव आहे, त्यांना जर दक्षिणेत कोणत्या पक्षाने उमेदवारी दिली तरी ते सहज निवडून येतील असे बोलले जाते. निसर्गप्रेमी असणाऱ्या सयाजी शिंदे यांनी नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी कुंभमेळ्यासाठी तपोवन येथील मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वृक्षतोडीला विरोध केल्यानंतर त्या सयाजी शिंदे यांच्यावर येथील मंत्र्यांनी टीका केली. शिंदे यांनी चित्रपटात काम करावे, राजकारणात पडू नये असे देखील काही नेते म्हणाले. महाराष्ट्रात तर अनेक अभिनेते हे जनतेच्या प्रश्नापेक्षा स्वत:चा विचार कऊन राजकारण्यांना सोयीची भूमिका घेताना दिसतात.

कालच्या पाच राज्यांचा महाराष्ट्राची विद्यमान राजकीय परिस्थिती बघता विचार केल्यास, भाजपचा खुट्टा अजुन मजबुत झाला असून, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार हे शिवसेना उध्दव ठाकरे गटासोबत राहतीलच का? हे सांगता येत नाही, तर दुसरीकडे भाजपला पाच राज्यात समाधानकारक यश मिळाले नसते, तर एकनाथ शिंदे यांचे महत्त्व देखील वाढले असते.

2029 ची विधानसभा निवडणूक राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्र लढणार असल्याचे गेल्या आठवड्यात मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले. त्यानुसार विरोधीपक्षांना कोणतीच स्पेस ठेवायची नाही, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूका मैत्रीपूर्ण लढताना ज्या पध्दतीने सत्तेतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवताना स्थानिक पातळीवर महायुतीचीच सत्ता कशी येईल हे पाहिले. सत्तेतील पक्षांनीच एकमेकांच्या विरोधात राजकारण करण्याचा पॅटर्न महाराष्ट्रात 2014 च्या युती सरकारच्या काळात पहायला मिळाला. कोकणातील नाणार रिफायनरी प्रकल्पाचे भाजपने समर्थन करायचे तर उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेने विरोध करायचा, प्रसंगी राजीनामा देण्याची भाषा करायची, राज्य सरकारनेच शेतकऱ्यांना एक ऊपयात पिक विमा जाहीर करायचा आणि या विमा कंपन्यांविरोधातच शिवसेनेने मुंबईत भला मोठा मोर्चा काढायचा, अशा पध्दतीचे राजकारण गेल्या काही वर्षात पहायला मिळत असल्याने आगामी काळात विरोधकांना स्वत:ची स्पेस मिळवण्यासाठी मोठी धडपड करावी लागणार आहे. कालच्या पाच राज्यांचा निकाल बघता भाजप अजूनही संघटन, रणनिती आणि मतदारापर्यंत पोहोचण्यात मजबूत आहे. विशेषत: विरोधकांची एकजुट असतानाही भाजप आपला प्रभाव टिकवू शकतो, हे या निकालाने दाखवले आहे. राज्यातील विरोधकांसह सत्तेतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला इशारा देणारेच हे निकाल आहेत.