भारतासारख्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या महाकाय व कृषिप्रधान देशासाठी भूजल हा पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. वेगवान नागरीकरण, पाण्याची वाढती गरज, औद्योगिकरण, शेती आणि हवामान बदल यामुळे देशातील भूजल पातळी झपाट्याने खाली जात असल्याचे चित्र आहे.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या मुख्य पीठाचा उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिशादर्शक ठरावा, अशीच अपेक्षा असेल.

भारत जगातील सर्वाधिक भूजल उपसा करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. ग्रामीण भारतातील मोठा भाग पिण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. तर सिंचनासाठीही भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे दिसून येते. हरितक्रांतीनंतर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूजल उपसा वाढला. यात पंजाब सर्वाधिक आघाडीवर असून, तेथे भूजलाचे अतिशोषण होणाऱ्या क्षेत्राचे प्रमाण तब्बल 75 टक्के इतके असल्याचे आकडेवारी सांगते. हेच प्रमाण हरियाणा 61 टक्के, दिल्लीत 41 टक्के, तामिळनाडू 33 टक्के, तर कर्नाटकमध्ये 18.99 टक्के असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात अनेक राज्यांनी आपला अहवाल सादर केला नसला, तरी जवळपास सर्वच ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात हीच स्थिती दिसते. बोअरवेल आणि मोटरपंपांच्या माध्यमातून दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात भूजलाचा उपसा केला जातो. तथापि ज्या प्रमाणात पाणी काढले जाते, त्या तुलनेत पाण्याचे पुनर्भरण होत नाही. तिथेच प्रश्नांची गुंतागुंत वाढते. स्वाभाविकच उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच बोअरवेल कोरड्या पडतात, विहिरी खोल जातात. त्यात भूजलाची गुणवत्ता बिघडते, ती वेगळीच. मागील वर्षी देशाच्या बहुतांश भागांत सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली. सरासरीपेक्षा 106 टक्के अधिकचा पाऊस होऊनही महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांना डिसेंबर जानेवारीपासून पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या. यामागच्या कारणांचा आता खोलात जाऊन शोध घ्यावा लागेल. त्यादृष्टीने उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल आणि उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरू शकतात. ही समिती जमिनीतील पाणी उपसा, भरपूर पर्जन्यमानातही पाण्याचे जाणवणारे दुर्भीक्ष्य, वाढती बांधकामे, विकासकामे यांसह तद्नुषंगिक गोष्टींचा आढावा घेऊन उपाययोजना सुचविणार आहे. परंतु, त्या पलीकडे जाऊन अंमलबजावणीच्या स्तरावर काय होते, यावर अधिकचा फोकस हवा. देशातील अनेक शहरांत व उपनगरांमध्ये वेगाने नागरीकरण होत आहे. विकासकामे व बांधकामांसाठी पाण्याचा प्रचंड उपसा करण्यात येत आहे. परंतु, दुर्देवाने पुनर्भरणासाठी कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे पाणी मुरण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होतो. उलट पुरासारख्या आपत्तीला ते कारणीभूत ठरतात. हे ज्ञात असतानादेखील अंतर्गत भागात सिमेंटच्या रस्त्यांचा आग्रह धरला जातो. यातून लोकप्रतिनिधी, अधिकारी शहराच्या भविष्याचा विचार करण्याऐवजी आपल्या टक्केवारीचाच विचार करणार असतील, तर त्यातून हे संकट आणखी गडद होण्याची भीती संभवते. जोडून बांधली जाणारी घरे, मातीयुक्त मोकळ्या जागांचा अभाव, सिमेंट काँक्रिटचे जंगल हे घटक भूजल पातळी वाढण्याच्या मार्गात विघ्ने आणतात. तर 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'सारख्या योजना फायदेशीर असूनही त्याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिक दोघेही उदासीन दिसतात. म्हणूनच भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आगामी काळात पावसाच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन क्रमप्राप्त ठरते. 'रेन वॉटर'सारख्या योजना लोकाभिमुख होण्यासाठी जनजागरण व भरीव सवलती द्याव्या लागतील. गावोगावी जलसंधारणाची चळवळ उभी करावी लागेल. शेततळी, गाळ काढणे, ओढे, नाले खोलीकरण, वृक्षलागवड असे उपाय योजावे लागतील. पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन ठिबक सिंचन, कमी पाणी लागणारी पिके, पीक पद्धतीत बदल याचा अवलंब करता येईल. याकामी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही आवश्यक ठरतो. बेकायदा बोअरवेलवर कारवाई करणे, नोंदणीशिवाय नवीन बोअरवेलना परवानगी न देणे, यांसारख्या नियमांचीही कडक अंमलबजावणी करावी लागेल. भूजल ही नैसर्गिक संपत्ती असून, आपली गरज आहे. म्हणूनच भूजलाच्या संरक्षणाचे आव्हान पेलावेच लागेल.