खरीप हंगामाच्या पेरणीसाठी कृषी खात्याकडून उपक्रम

बेळगाव : खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना निकृष्ट बियाण्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वपूर्ण व अभिनव निर्णय घेतला आहे.

यापुढे पेरणीसाठी बियाण्यांची विक्री करण्यापूर्वी संबंधित कंपन्यांना 'रोपे, उत्पन्न हमी' अशी प्रमाणपत्रे घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बियाणे विक्रीपूर्वी संबंधित कंपनीच्या साठवणूक गोदामांची तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणीत बियाण्यांची गुणवत्ता, आर्द्रतेचे प्रमाण, उगवण क्षमता (90 टक्क्मयांपेक्षा अधिक) तसेच अपेक्षित उत्पादन या निकषांवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

गेल्या चार ते पाच वर्षांतील अनुभव लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तपासणीत असे दिसून आले की, 200 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रातील सुमारे 20 टक्के बियाण्यांची चुकीच्या पद्धतीने पेरणी झाली होती. परिणामी रोपे व्यवस्थित उगविली नाहीत. उत्पादनात घट झाली आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या होणाऱ्या बियाणे वितरणाला चाप बसणार आहे.

केवळ मान्यताप्राप्त कंपन्यांनाच बियाणे विक्रीची परवानगी दिली जाणार आहे. सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल, मका यासारख्या खरीप पिकांच्या बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना वाणाची माहिती, पीकपद्धती, अपेक्षित उत्पादन आणि पर्यावरणीय परिणाम यासंदर्भात आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. राज्यात यंदा सुमारे 85 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होण्याची शक्मयता असून बियाण्यांची मागणी 5.20 लाख टनांपर्यंत जाणार आहे. वाढत्या मागणीमुळे निकृष्ट बियाण्यांचा धोका लक्षात घेऊन कृषी विभागाने ही उपाययोजना तातडीने लागू केली आहे.