सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा : जनप्रतिनिधी कायदा बळकट : सर्व याचिका फेटाळल्या

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेले 'सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण अभियान' (एसआयआर) घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, असा स्पष्ट आणि महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला आहे.

या अभियानामुळे जनप्रतिनिधीत्व कायद्याला नवे बळ मिळत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाला बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या अभियानाच्या विरोधात सादर करण्यात आलेल्या सर्व याचिका या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने हे अभियान हाताळले, ती पद्धतही योग्यच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या अभियानाच्या विरोधात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये अनेक मुद्दे मांडण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यापैकी चार महत्वाचे मुद्दे विचारार्थ घेतले होते. या मुद्द्यांवर अनेक दिवस दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद झाला होता. तो ऐकून या चारही मुद्द्यांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्य असल्याचा निर्णय दिला.

घटनात्मकतेचा मुद्दा

मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षणाची प्रक्रिया घटनात्मक आहे काय, सर्वात महत्वाच्या आणि प्रथम मुद्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने सविस्तर विवेचन आपल्या निर्णयपत्रात केले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला असे अभियान हाती घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. देशात स्वतंत्र आणि मुक्त वातावरणात निवडणुका होण्यासाठी हे अभियान उपयुक्त आहे. अवैध मतदारांची नावे मतदारसूचीतून वगळणे, हे आवश्यकच आहे. तसे केल्याने कोणताही घटनाभंग होत नाही. त्यामुळे हे अभियान घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट केले.

नाही मतदारांविरोधात पक्षपात

ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी या प्रक्रियेअंतर्गत देण्यात येते. कोणत्याही वैध मतदाराचे नाव पक्षपातीपणाने किंवा अन्यायाने वगळण्यात येईल, अशी शक्यता या प्रक्रियेत नाही. निवडणूक आयोगाने सर्व नियम आणि प्रक्रियांच्या चौकटीत राहूनच ही प्रक्रिया पार पाडली असून त्यामुळे त्याच्या कामकाजाविषयी शंका घेण्यास जागा नाही. आयोगाच्या अधिकारासंबंधीही कोणताही आक्षेप घेतला जाऊ शकत नाही. यासंबंधी याचिकांमध्ये घेण्यात आलेले आक्षेप उचित नाहीत, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बुधवारी दिलेल्या निर्णयपत्रात नोंदविले आहे.

उद्दिष्ट्यो समर्थनीय

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हे अभियान चालविताना जी उद्दिष्ट्यो ठेवली होती, ती कायदेशीर आणि घटनात्मक होती. ही उद्दिष्ट्यो अतिरेकी किंवा टोकाची नव्हती. तसेच ती हाताळत असताना निवडणूक आयोगाने मतदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक ती संधी दिली होती. पुनर्सर्वेक्षण एकांगी पद्धतीने होऊ नये, तसेच मतदारांची नावे एकतर्फी पद्धतीने वगळली जाऊ नयेत, यासाठी पुरेशा प्रक्रियात्मक संरक्षण उपायांचा आधार घेण्यात आला होता. मतदारसूची अचूक बनविणे, तिला पूर्णत्व प्रदान करणे आणि ती विश्वासार्ह बनविणे ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाची उद्दिष्ट्यो होती. ती विधिवत पार पाडली जात आहेत. त्यामुळे आक्षेप घेण्यासारखे यात काही नाही, असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.