न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना याचिकाकर्ते नरेंद्रकुमार गोस्वामी यांना ही याचिका उच्च न्यायालयात सादर करण्याची अनुमती दिली.

याचिकाकर्त्याने अनेक मागण्या केल्या होत्या. पेट्रोलमध्ये नेमके किती प्रमाणात इथेनॉल मिसळण्यात आले आहे, हे समजून घेण्याचा ग्राहकाला अधिकार आहे. त्यामुळे पेट्रोलच्या पावतीवर याचा स्पष्ट उल्लेख केला गेला पाहिजे. तसेच पेट्रोल खरेदी करतानाही ग्राहकाला याची माहिती देण्यात आली पाहिजे. केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधित आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.

वाहनांची माहिती द्या

कोणते वाहन किती इथेनॉलच्या मिश्रणासाठी योग्य आहे. याची माहिती देणारा डाटाबेस तयार करण्यात यावा. हा डाटाबेस प्रत्येकाला पहाता येण्याची व्यवस्था करावी. या डाटाबेसवर कार कंपनी, कार मॉडेल, इंजिन मॉडेल. कारचे उत्पादन केव्हा करण्यात आले, तसेच ही कार किती टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी बनविण्यात आलेली आहे, ही सर्व माहिती या डाटाबेसवर अपलोड करण्यात यावी. हा डाटाबेस अधिकृत असावा, अशा मागण्याही याचिकेत करण्यात आल्या होत्या.

पारदर्शी धोरण

जी वाहने अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिश्रित इंधनावर योग्य प्रकारे चालू शकत नाहीत, अशा वाहनांसाठी सरकारचे नेमके धोरण काय आहे, हे पारदर्शी पद्धतीने स्पष्ट करण्यात आले पाहिजे. जुनी वाहने किंवा अधिक इथेनॉल मिश्रणासाठी योग्य नसणारी वाहने, यांच्यासाठी जेथे शक्य आहे, तेथे कमी इथेनॉल मिश्रित इंधन उपलब्ध करुन देण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

समिती स्थापनेची मागणी

केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रणाचा अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करावी. या समितीत पेट्रोलियम विभाग, मार्ग परिवहन विभाग, भारतीय निकष कक्ष, एआरएआय किंवा आयसीएटी, ग्राहक संघटना, ऑटोमोबाईल इंजिनिअर्स, इंधन तंत्रज्ञ, पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ आणि जलस्रोत विशेषज्ञ यांचा सहभाग असावा. या समितीने इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा कार्यक्रम, त्याचे वाहनांवर आणि पर्यावरणावर होणारे परिणाम, इथेनॉल मिश्रणाचा वाहनांच्या इंजिनांवर आणि वाहनांच्या अन्य भागांवर होणारा परिणाम, इंजिनाचे आयुष्य आणि त्याचा मेन्टेनन्स करण्यासाठी येणारा खर्च, इथेनॉल निर्मितीसाठी होणारा पाण्याचा उपयोग, नागरीकांची अन्नसुरक्षा, इथेनॉलच्या वाढत्या उत्पादनामुळे इतर अन्नधान्यांच्या उत्पादनावर होणारा परिणाम, आदींचा अभ्यास करुन अहवाल देण्याचा अधिकार समितीला देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.