या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्याची तयारी कर्नाटकाने सुरू केली आहे. आपलीच परिस्थिती बिकट असताना तामिळनाडूला पाणी कसे सोडणार? हा कर्नाटकाचा प्रश्न आहे.

कर्नाटकातील काही जिल्ह्यात अतिवृष्टी तर आणखी काही जिल्ह्यात अनावृष्टीमुळे बळीराजा संकटात आहे. पावसाअभावी राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. प्रमुख धरणातील पाणीसाठ्याने निम्मा आकडाही गाठला नाही. कावेरी खोऱ्यातील हारंगी, हेमावती, केआरएस, कबिनी जलाशयात गेल्या 25 वर्षांत कधी नाही इतका नीचांकी पाणीसाठा आहे. अशा परिस्थितीत वाटचाल सुरू असतानाच कावेरी जलव्यवस्थापन मंडळाने पुढील पंधरा दिवस रोज 3500 क्युसेक पाणी तामिळनाडूला सोडण्याची शिफारस केली आहे. कावेरी खोऱ्यातील जलाशयातील पाण्याचा वापर शेतीसाठी नव्हे तर पुढील वर्षभर पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी करण्याच्या तयारीत असतानाच कावेरी जलव्यवस्थापन मंडळाने कर्नाटकाला धक्का दिला आहे.

पावसाळा सुरू होऊन दोन महिने उलटले. काही जिल्ह्यात अद्याप पाऊसच झाला नाही. कावेरी खोऱ्यातील चार जलाशयांचा पाणीसाठा वाढला नाही. राजधानी बेंगळूरसह दक्षिणेतील अनेक शहरात पाणीटंचाई उद्भवू शकते. कावेरीच्या पाणीवाटपावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील संघर्ष काही नवा नाही. दोन्ही राज्यात नवे नेतृत्व आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय या दोन मुख्यमंत्र्यांत 3 ऑगस्ट रोजी बेंगळूर येथे कावेरीच्या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. या चर्चेच्या आधीच कावेरी जलव्यवस्थापन मंडळाने कर्नाटकाला धक्का दिला आहे. या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्याची तयारी कर्नाटकाने सुरू केली आहे. आपलीच परिस्थिती बिकट असताना तामिळनाडूला पाणी कसे सोडणार? हा कर्नाटकाचा प्रश्न आहे.

गेल्या चौदा वर्षांपूर्वी कर्नाटकाचे तत्कालिन मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर व तामिळनाडूच्या त्यावेळच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्यात चर्चा झाली होती. त्यानंतर प्रथमच दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची बैठक होत आहे. कावेरीचे पाणीवाटप करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याच्या मुद्द्यावर भर देण्यात आला होता. न्यायालयानेही हाच मुद्दा ठासून सांगितला होता. पाऊसच पडला नाही, जलाशये भरली नाहीत तर पाणी कोठून सोडणार? अशा परिस्थितीत आजवर झालेले न्यायालयीन लढे, जलव्यवस्थापन मंडळाने केलेल्या सूचनांचा विचार होण्याऐवजी दोन्ही राज्यातील नेत्यांनी चर्चेच्या माध्यमातून या समस्येवर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा दोन्ही राज्यातून व्यक्त केली जात आहे. पावसाळा कमी झाला की आपल्या वाटणीचे पाणी कर्नाटकाने सोडले नाही, ही तामिळनाडूची तक्रार असतेच. आता दोन्ही मुख्यमंत्री एकत्र येऊन यावर कोणता निर्णय घेणार आहेत? हे पहावे लागणार आहे.

कर्नाटकातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने मात्र कावेरी जलव्यवस्थापन मंडळाच्या सूचनेलाच विरोध केला आहे. मुळात पाटबंधारे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांना हे खातेच नको होते. यासाठीच त्यांनी राजीनामाही दिला होता. या निर्णयाने त्यांनाही धक्का बसला आहे. या आदेशाविरुद्ध आव्हान देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी कोणत्याही परिस्थितीत तामिळनाडूला पाणी सोडू नये, सरकारने शेतकऱ्यांबरोबरचे खेळ बंद करावेत, त्वरित सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावून तत्सम प्राधिकरणासमोर या निर्णयाला आव्हान देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. खरेतर डी. के. शिवकुमार व सी. जोसेफ विजय या दोन नेत्यांच्या बैठकीलाच दोन्ही राज्यातून विरोध होत आहे. कावेरी खोऱ्यात तर पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे.

चर्चेसाठी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री कर्नाटकाला येण्याआधीच पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला आहे. कावेरी ही दक्षिणेतील शेतकऱ्यांची जीवनदायिनी आहे. तसेच तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांची गुजराणही कावेरीवरच होते. म्हणून कावेरी जलव्यवस्थापन मंडळाने घेतलेला निर्णय व बेंगळूर येथे दोन राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची होणारी बैठक याला मंड्या, म्हैसूर भागात विरोध होत आहे. जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला कर्नाटकाने विरोध केला. दरवर्षीपेक्षा 66 टक्के कमी पाण्याची आवक होत आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील जनतेला पिण्याचे पाणी पुरवणेही कठीण जाईल. तामिळनाडूला पाणी देणे शक्य होणार नाही, अशी कर्नाटकातील अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडली असली तरी जलव्यवस्थापन मंडळाने मात्र कर्नाटकाला धक्का दिला आहे. आपल्या वाटणीचे पाणी अद्याप उपलब्ध झाले नाही, गेल्या दोन महिन्यात 9.46 टीएमसी पाणी तामिळनाडूला यायला हवे होते. तेही आले नाही. सद्यस्थितीत कावेरीचे पाणी पेटण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

रमेश हिरेमठ