त्यामुळे सर्व सरकारी कार्यालये, आस्थापने, दुकाने, हॉटेल्स व रस्त्यांवरील नामफलकांवर मराठीचा समावेश करावा. येत्या पंधरा दिवसांत मराठीला स्थान न दिल्यास 22 जून रोजी बेळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला जाणार असल्याचा इशारा मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या बैठकीतून देण्यात आला.

शनिवारी मराठा मंदिर येथे झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे होते. मागील बैठकीवेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन, तसेच बेळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती. यावेळी घटक समित्यांची मते आजमावून त्यानंतरच निर्णय घेण्याची सूचना पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार शहर, ग्रामीण, तसेच खानापूर या तिन्ही समित्यांची बैठक झाली. या बैठकींनंतर मध्यवर्तीच्या बैठकीत निर्णय जाहीर करण्यात आला.

29 जून रोजी मुंबई येथे निदर्शने

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्याला गती मिळावी यासाठी उच्चाधिकार समिती व ज्येष्ठ वकिलांची बैठक होणे गरजेचे आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारकडून बैठक घेण्याबाबत चालढकल केली जात आहे. यासाठीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरासमोर 29 जून रोजी धरणे धरले जाणार आहे. हे आंदोलन प्रतिनिधिक स्वरुपातील असणार आहे. त्यापूर्वी सोमवार दि. 1 जून रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून उच्चाधिकार व ज्येष्ठ वकिलांची बैठक घेण्यासंदर्भात मागणी केली जाणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

मराठी फलकांसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन फलकांवर 60 टक्के कन्नड तर उर्वरित 40 टक्के जागेत मराठीला स्थान देण्यात यावे, अशी विनंती केली जाणार आहे. येत्या पंधरा दिवसांत सर्व सरकारी कार्यालये, हॉस्पिटल, दुकाने या ठिकाणच्या नामफलकांवर मराठीचा समावेश करावा, अशी मागणी 3 जून रोजी सकाळी 9.30 वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली जाणार आहे. जर पंधरा दिवसांमध्ये ही मागणी मान्य झाली नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीवेळी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.